एकीकृत नेकपा (माओवादी) का उपाध्यक्ष नारायणकाजी श्रेष्ठ ‘प्रकाश’ले आमूल राज्य पुनःसंरचनाबिनाको संघीयतामा जानुको कुनै औचित्य नरहेको बताउनुभएको छ। सोसाइटी फर नेसनल डायलगद्वारा आइतबार आयोजित ‘संविधान, संघीयता र वर्तमान स्थिति’ विषयक अन्तरक्रिया तथा विचारगोष्ठी कार्यक्रममा प्रमुख अतिथिको आसनबाट बोल्दै नेता प्रकाशले भन्नुभयो- ‘सामन्ती राज्यसत्ताको एकलौटी उत्पीडनबाट जबसम्म आदिवासी जनजाति, दलित, मधेसी, महिला, अल्पसंख्यक, सीमान्तकृत, मुस्लिमलगायत उत्पीडित समुदायको समानुपातिक, विशेष अग्राधिकार कायम हुने संघीयता स्थापित हुँदैन तबसम्म माओवादी आन्दोलनले विश्राम लिँदैन।’ संघीयता
बहुजाति, बहुभाषा, धर्मसंस्कृति उत्पीडनको पहिचान, एक वर्गको एकाधिकारको ठाउँमा समानुपातिक मागको स्थापना, केन्द्रीकृत राज्यसत्ताविरुद्ध स्वशासन स्वायत्तता र आन्तरिक स्वायत्ततासहितको राष्ट्रिय स्वाभिमानलगायत ४ उद्देश्यका लागि हुनुपर्ने बताउँदै उहाँले संघीयता नै सम्पूर्ण समस्या समाधानको रामबाणचाहिँ नभएको बताउनुभयो। आयोजक संस्थाका अध्यक्ष सोनामछिरिङ शेर्पाको सभापतित्व र महासचिव रामकृष्ण कर्माचार्यको स्वागतबाट शुरू भएको सो सभामा नेकपा (एमाले) का नेता तथा पूर्वउपप्रधानमन्त्री वामदेव गौतमले विविध विचार, दृष्टिकोणभित्र प्रायः सबै राजनीतिक पार्टी गणतन्त्र, संघीयता, धर्मनिरपेक्षता, समानुपातिक प्रतिनिधित्वलगायतका मुद्दामा राष्ट्रिय सहमति भइसकेको बताउनुभयो। लोपोन्मुख सीमान्तकृत दलित, महिला, आदिवासी, जनजातिलाई विशेषाधिकार दिएर उकास्नुपर्नेमा विवाद छैन भन्दै उहाँले बहुमतका आधारमा देश टुक्य्राउने सवालमा एमाले सहमत हुन नसक्ने स्पष्ट पार्नुभयो।नेपाली कांग्रेसका प्रवक्ता अर्जुननरसिंह केसीले आफ्नो पार्टी भूगोल, जनसंख्या, स्रोतसाधन र राष्ट्रियतालाई मजबुत बनाउने संघीयताको पक्षमा रहेको तर जातीय आधारमा बन्ने संघीयतालाई आत्मसात् नगर्ने बताउनुभयो।संस्कृतिविद् डा. चुन्दा वज्राचार्यले जाति, भाषा, धर्म, संस्कृतिका आधारमा नै संघीयता हुनुपर्ने जिकिर गर्नुभएको सो सभामा राष्ट्रिय जनमोर्चाका अध्यक्ष चित्रबहादुर केसीले २५ दलमध्ये २४ दल संघीयताका पक्षधर रहे पनि बहुसंख्यक जनता स्थानीय स्वशासनसहितको एकात्मक गणतन्त्रको पक्षमा रहेको दाबी गर्नुभयो। १ सय २ जातजाति रहेको मुलुकमा १६ वटा जातीय राज्यअर्न्तर्गत अन्य जाति कसरी चुप लागेर बस्न सक्छन् भन्ने प्रश्न गर्दै उहाँले नेपाली कांग्रेस जस्तै संघीयतामा गए पनि जातीयतामा नजाने हो भने सम्झौता हुन सक्ने बताउनुभयो।
बहुजाति, बहुभाषा, धर्मसंस्कृति उत्पीडनको पहिचान, एक वर्गको एकाधिकारको ठाउँमा समानुपातिक मागको स्थापना, केन्द्रीकृत राज्यसत्ताविरुद्ध स्वशासन स्वायत्तता र आन्तरिक स्वायत्ततासहितको राष्ट्रिय स्वाभिमानलगायत ४ उद्देश्यका लागि हुनुपर्ने बताउँदै उहाँले संघीयता नै सम्पूर्ण समस्या समाधानको रामबाणचाहिँ नभएको बताउनुभयो। आयोजक संस्थाका अध्यक्ष सोनामछिरिङ शेर्पाको सभापतित्व र महासचिव रामकृष्ण कर्माचार्यको स्वागतबाट शुरू भएको सो सभामा नेकपा (एमाले) का नेता तथा पूर्वउपप्रधानमन्त्री वामदेव गौतमले विविध विचार, दृष्टिकोणभित्र प्रायः सबै राजनीतिक पार्टी गणतन्त्र, संघीयता, धर्मनिरपेक्षता, समानुपातिक प्रतिनिधित्वलगायतका मुद्दामा राष्ट्रिय सहमति भइसकेको बताउनुभयो। लोपोन्मुख सीमान्तकृत दलित, महिला, आदिवासी, जनजातिलाई विशेषाधिकार दिएर उकास्नुपर्नेमा विवाद छैन भन्दै उहाँले बहुमतका आधारमा देश टुक्य्राउने सवालमा एमाले सहमत हुन नसक्ने स्पष्ट पार्नुभयो।नेपाली कांग्रेसका प्रवक्ता अर्जुननरसिंह केसीले आफ्नो पार्टी भूगोल, जनसंख्या, स्रोतसाधन र राष्ट्रियतालाई मजबुत बनाउने संघीयताको पक्षमा रहेको तर जातीय आधारमा बन्ने संघीयतालाई आत्मसात् नगर्ने बताउनुभयो।संस्कृतिविद् डा. चुन्दा वज्राचार्यले जाति, भाषा, धर्म, संस्कृतिका आधारमा नै संघीयता हुनुपर्ने जिकिर गर्नुभएको सो सभामा राष्ट्रिय जनमोर्चाका अध्यक्ष चित्रबहादुर केसीले २५ दलमध्ये २४ दल संघीयताका पक्षधर रहे पनि बहुसंख्यक जनता स्थानीय स्वशासनसहितको एकात्मक गणतन्त्रको पक्षमा रहेको दाबी गर्नुभयो। १ सय २ जातजाति रहेको मुलुकमा १६ वटा जातीय राज्यअर्न्तर्गत अन्य जाति कसरी चुप लागेर बस्न सक्छन् भन्ने प्रश्न गर्दै उहाँले नेपाली कांग्रेस जस्तै संघीयतामा गए पनि जातीयतामा नजाने हो भने सम्झौता हुन सक्ने बताउनुभयो।










































0 comments:
Post a Comment