प्राकृतिक स्रोत, आर्थिक अधिकार तथा राजस्व बाँडफाँड समितिको मस्यौदामा आदिबासी स्थान

प्राकृतिक स्रोत, आर्थिक अधिकार तथा राजस्व बाँडफाँड समितिको संबिधानको प्रारम्भिक मस्यौदा समितिमा भएको छलफलमा प्रस्तावना १ को प्रत्येक बुदाहरुमा स्थानिय समुदाय अगाडि हुनु पर्नैमा नभएकोले आदिबासी भनी सम्बोधन गरिनु पर्ने हुन्छ । जैबिक बिबिधताको अभिसन्धी (Convention on Biological Diversity) को परिभाषा अनुसार आदिबासी भनी नसमेटिएको खण्डमा मात्र स्थानीय भन्ने शब्दलाई बिकल्पको रुपमा राखिएको हुँदा आदिबासी शब्दावलीलाई
प्रथामिकताको साथ सम्बोधन हुनु पर्ने थियो ।
प्राकृतिक स्रोत र साधनमा अन्तराष्ट्रिय महासंन्धिले आदिबासीको पहिलो अधिकार हुने भनी प्रत्याभुत गरे अनुरुप कुनैपनि प्राकृतिक स्रोत साधनको प्रयोग गर्दा आदिबासीको पुर्व स्वीकृति, अनुमति, सुझाव, सहमतिमा मात्र ( Prior Inform Consent - PIC ) त्यसको प्रयोग गर्न सकिन्छ । त्यसमा दुवै पक्षको आपसी सहमति र समझदारीमा ( Mutually Agreed Term - MAT ) मात्र स्रोत र साधनको प्रयोग गर्न सकिन्छ । यसमा आदिबासीको सामुदायिक खाका वा सन्धि (Community Protocol) पनि प्रयोगकर्ता पक्ष बाट बिशेष ख्याल पुराउनु पर्ने हुन्छ ।
अन्तराष्ट्रिय महासंन्धिले आदिबासी नै प्राकृतिक स्रोत साधनको पहिलो प्रयोगकर्ता, संरक्षणकर्ता उपलब्ध गराउने हक समेत रहेको भनी मान्यता दिईएको छ । यसर्थ कुनैपनि स्रोत र साधनको प्रयोग गर्दा आदिबासीको चाहना ( Requirement ) पुरा गर्नु पर्ने हुन्छ । चाहे त्यो मौद्रिक या गैर मौद्रिक समेत हुन सक्दछ । स्रोत र साधन माथिको पहुँच र लाभांश बितरणमा प्रणाली (Access and Benefit Sharing ) मा आदिबासीलाई पहुँच र लाभांसको न्यायोचित ढंगले सुनिश्चित गरिनु पर्दछ ।
खाध्य संम्प्रभुताको सवालमा आदिबासी जनजातिको परम्परागत ज्ञान र सिप ( Traditional Knowledge) लाई राज्यद्वारा संबोधन गरी प्रबिधिकै बिस्तार र
बिकासको रुपमा अगाडि बढाई प्रबिधिको बिकाश थप्नु पर्ने भनी राख्न आवश्यक छ र जसले गर्दा परम्परागत ज्ञान र सिपमा आदिबासी अधिकारको सुनिश्चितता होस ।
११ को राज्यको दायित्व को १ मा प्राकृतिक स्रोतको संरक्षण संम्बर्धन एबं दिगो उपयोग गर्दा आदिबासी जनजाति र स्यानिय समुदायको आवश्यकतालाई प्राथमिकता दिदै त्यसबाट प्राप्त लाभको समन्यायिक बितरण गर्ने । जसमा आदिबासी जनजाति भनी नियतबश: छुटाईएको हुनाले छुट्याउन मिल्दैन ।
११ को २ मा परम्परागत ज्ञान र अणुबांशिक ( Traditional Knowledge and Genetic Resource) छुटाएर हेर्न नमिल्ने जस मस्यौदामा परम्परागत ज्ञान र सिपलाई मात्र उठान गरिएको पाईन्छ ।
११ को ३ मा जलस्रोत सम्बन्धी बिषयमा पुर्बाभ्यास, पुर्ण तयारी, बिज्ञहरुको सुझाव, राष्ट्रिय सहमतिको नीति तय गरेर मात्र जलस्रोत सम्बन्धी कार्यलाई अगाडि बढाउनु पर्दछ । कारण अहिले सम्मको अनुभवमा हामी नेपाली ठगिदै आएका छौ ।
१३ को २ मा जलबायु परिबर्तनबाट पर्न सक्ने नकारात्मक असरलाई न्युनीकरण र अनुकुलन (Mitigation and Adaptation) गर्नै नीतिलाई प्रभावकारी बनाउन अन्तराष्ट्रिय कार्यक्रमहरुमा आदिबासीलाई पुर्ण र प्रभावकारी सहभागिता ( Full and Effective Participation of Indigenous People ) लागि पक्ष राष्ट्रको हैहियतमा बिशेष पहल गरिनु पर्दछ । ताकि हिमाली राष्ट्र भएको नाताले नेपालले यस सम्बन्धमा अग्रणी भुमिका खेल्न सकुन ।
अहिले सम्म हिमालबाट उठाएका रोयल्टी, सलामी दस्तुर हिमाली क्षेत्र लाभांन्वित नभई त्यसको एक अंशपनि अनुभुत गर्न नपाएकाले संघिय प्रणालीमा पर्बातोरोहण (हिमाल) बाट उठेका रोयल्टी प्रदेशहरुले नै उठाउने ब्यबस्था हुनु पर्दछ ।
राज्यको सर्बसंचित कोषमा प्राकृतिक स्रोत, आर्थिक अधिकार तथा राजस्व बाँडफाँड समितिको मस्यौदामा प्रदेशहरुबाट उठाएका दस्तुर, सलामी, कर लगायत अन्य आर्थिक बिषयमा प्रदेशले नै प्रयोग गर्ने ब्यबस्था हुनु पर्ने बिषयमा पनि जोडदार रुपमा राखिएको थियो । यदि राज्यको सर्बसंचित कोषमा रहेको खण्डमा के कति परिमाणमा रहने भनी सुस्पष्ट रुपमा तोकिनु जरुरी हुन आउँदछ । ताकि हिजाका दिनमा झै केन्द्रीकृत छाँया
देखा नपरुन ।

लक्की शेर्पा सभासद