जातजाति तथा सम्प्रदायका नाममा राज्य बाँडफाँट प्रारम्भ, प्रधानसेनापति भारत प्रस्थान गर्ने दिन मुलुकको पूर्वी भू–भाग अंशवन्डा

अनमिनको मापदण्ड बाहिर परेका आफ्ना करिब चार हजार छापामारलाई समटेर छुट्टै लडाकु दस्ता निर्माण गर्ने माओवादी तयारी
देश विभाजनको गन्तव्य भनेको गृहयुद्धबाहेक अरु हुन सक्दैन
विद्रोहद्वारा सत्ता कब्जा गरी कम्युनिस्ट सर्वसत्तावाद स्थापना गर्न नसकिने निचोड निकाल्दै एकीकृत माओवादीले हरेक जातजाति तथा सम्प्रदायका नाममा राज्य बाँडफाँटको अभियान प्रारम्भ गरेको छ। माओवादीले पूर्वी पहाडका ताप्लेजुङ, संखुवासभा, धनकुटा, तेह्रथुम, पाँचथर र इलाम जिल्ला लिम्बू जातिलाई प्रदान गर्दै उक्त क्षेत्र लिम्बुवान स्वायत्त गणराज्य कायम भएको घोषणा यसअघि नै गरेको थियो। सोलुखुम्बु, संखुवासभा, ओखलढुंगा, खोटाङ, भोजपुर र उदयपुर गरी ६ वटा जिल्ला राई जातिलाई प्रदान गर्दै उक्त क्षेत्र खम्बुवान स्वायत्त गणराज्य भएको घोषणा गर्ने भएको छ। त्यसैगरी, इलाम, झापा र सुनसरी जिल्ला ..............राजवंशी एवं धिमाल जातिलाई प्रदान गर्दै उक्त क्षेत्र कोचिला स्वायत्त गणराज्य भएको घोषणा गरेको छ। काठमाडौं उपत्यका नेवार जातिलाई प्रदान गर्दै उक्त क्षेत्र नेवाः स्वायत्त गणराज्य भएको घोषणा गरेको छ। रसुवा, धादिङ, नुवाकोट, मकवानपुर, सिन्धुली, रामेछाप, रसुवा, चितवन, सिन्धुपाल्चोक र काभ्रेपलाञ्चोक गरी ११ जिल्ला तामाङ जातिलाई प्रदान गर्दै त्यस क्षेत्र ताम्सालिङ गणराज्य भएको घोषणा गरेको छ। यसैगरी, गण्डकी अञ्चलका सात जिल्ला गुरुङ जातिलाई प्रदान गर्दै त्यस क्षेत्र तमुवान गणराज्य भएको घोषणा गरेको सार्वजनिक कार्यक्रम राखेको छ। मुलुकको बाँकी भू–भाग पनि यसरी नै विभिन्न जातजाति तथा समुदायलाई प्रदान गर्ने अन्तिम तयारी माओवादीले गरिरहेको छ। बाबुले छोराहरूलाई आफ्नो सम्पत्ति अंश लगाएझैं गरी मुलुकको अखण्ड भू–भागलाई विभिन्न जातजातिका नाममा बाँडफाँट गर्ने अख्तियार माओवादीले कसरी प्राप्त गर्योत? भन्ने प्रश्न गम्भीर रूपमा खडा भएको छ। हुन त राज्यको भू–भाग बाँड्ने काम मुलुकको इतिहासमा पहिलोपटक भएको होइन। काठमाडौं उपत्यकाका राजा भूपतिन्द्र मल्लले कान्तिपुर, ललितपुर र भक्तपुर एक/एकजना छोराहरूलाई र बनेपा छोरीलाई बाँडेका थिए। खस राजा जितारी मल्ल र सेन राजा मणिमुकुन्दले पनि आफ्नो राज्य छोराहरूलाई अंश लगाएका थिए। आफ्नै पुर्खाले आर्जेको राज्य भएकाले देश टुत्र््कयाउन उनीहरूले धक मानेका थिएनन्। तर नेपाल राज्य प्रचण्ड र बाबुरामका बाबुबाजेले आर्जन गरेको राज्य होइन, आमजनताको साथ, सहयोग र सहमति लिएर गोरखाका राजा पृथ्वीनारायण शाहले मुलुकको वर्तमान भू–भाग एकताबद्ध गरेका हुन्। आफ्ना भाइहरूको चर्को दबाबका बाबजुद पृथ्वीनारायण शाह राज्यलाई अंश लगाउन तयार नभएकै कारण विश्व मानचित्रमा नेपालको वर्तमान भूगोल अंकित भएको हो। मुलुकका विभिन्न भू–भाग आफ्ना वंशज तथा विश्वास प्राप्त भाइभारदारलाई बिर्ता दिने काम राणाहरूले पनि नगरेका होइनन्, तर उनीहरूले राष्ट्रिय अखण्डतामै आँच पुग्नेगरी बिर्ता दिएनन्। उनीहरूले अधिकांश बिर्ता आफ्ना अग्रज जंगबहादुर राणाको चातुर्र्यताका कारण अंग्रेजबाट प्राप्त भएको बाँके, बर्दिया, कैलाली र कञ्चनपुरबाटै दिएका थिए। तर राजतन्त्र फालिएकोमा घोक्रो फुलाउँदै आएका माओवादीसँग शाहवंश र राणावंशको जति पनि सुझबुझ नदेखिएकोमा राजनीतिज्ञहरूले चिन्ता व्यक्त गरेका छन्। 'उल्फाको धन फुपूको श्राद्ध' भन्ने उखानलाई चरितार्थ गर्दै अर्काले निर्माण गरिदिएको राज्यलाई विभिन्न जातजातिका नाममा अंश लगाउँदै खरानीको आगो ताप्ने अभियानमा माओवादी जुटेको छ। देशको भू–भाग कसैले कसैका नाममा अंश लगाउँदैमा त्यसले वैधता पाउने होइन। राज्यलाई अंश लगाउने वैधता संसारका कुनै पनि देशमा कुनै पनि शक्तिले पाएका छैनन्। तसर्थ, माओवादीको यो कदम उरन्ठेउलो र पागल दिमागको उपजको रूपमा आएको विश्लेषण गरिएको छ। निर्वाचनमा ३० प्रतिशत पनि जनमत प्राप्त नगरेको र सरकारमा समेत नभएको पार्टीले राज्य अंश लगाउँदैमा त्यसले वैधता नपाउने भएकाले माओवादीको यो कदमलाई उरन्ठेउलो र पागल दिमागको उपजका रूपमा विश्लेषण गरिएको हो। तर यो न माओवादीको उन्ठेउलोपन हो, न त पागल दिमागको उपज हो, जानिबुझिकनै ठूलै रणनीतिका साथ माओवादीले देशको भू–भाग विभिन्न जातजाति तथा सम्प्रदायका नाममा अंश लगाएर गृहयुद्धमा होम्ने तयारी गरेका हुन्। मुलुक गृहयुद्धमा गयो भने भारतीय सेना नेपाल आउनसक्ने र त्यो बेला सबै पार्टीका कार्यकर्ता र जनता राष्ट्रवादी शक्ति माओवादीको नेतृत्वमा विदेशी सेनाविरुद्ध लड्ने उनीहरूको दाबी छ। मुलुकको राज्य संयन्त्र तहसनहस नभई विद्रोहद्वारा सत्ता कब्जा गर्ने अभियान निर्णायक नहुने भएकाले राज्य संयन्त्र तहस नहस गर्ने कार्यनीतिलाई अन्तिम रूप दिन लागिएको माओवादीका वरिष्ठ नेता डा.बाबुराम भट्टराईले एक महिना पहिले नै बीबीसीलाई अन्तर्वार्ता दिँदै बताएका हुन्। राज्य संयन्त्र तहस नहस पार्ने अन्य प्रयासहरू असफल भएपछि गृहयुद्धबाहेक अरु विकल्प माओवादीसँग थिएन। एक जाति र अर्को जातिबीच शत्रुताको अवस्था सिर्जना गरेमात्रै मुलुक गृहयुद्धमा जाने निष्कर्षका साथ माओवादीले मुलुकको भू–भाग विभिन्न जातजातिका नाममा अंशवन्डा गरेको हो। आ–आफ्नो जातिका नाममा माओवादीद्वारा भू–भाग (राज्य) प्रदान गरिएकोमा त्यस जातिभित्रका केही अतिवादीहरू उत्साहित देखिएका छन्, तर आफ्नो जातिलाई प्राप्त राज्य साँघुरो भएको भन्दै असन्तुष्टि पनि सार्वजनिक गर्दै आएका छन्। यही मौकामा विद्रोह गरी केन्द्रीय सत्ता कब्जा गर्ने र आफ्नो पार्टीको अधिनायकत्वमा मुलुकमा शासन चलाउने योजना माओवादीले बनाएको छ। राज्यको बाँडफाँट गरी गृहयुद्ध निम्त्याउने, नागरिक सर्वोच्चताको माग अघि सारेर आफ्ना प्रतिस्पर्धी दलबीच आपसी अन्तर्द्वन्द्व सिर्जना गर्ने पूर्वघोषणाका साथ माओवादी अघि बढिसक्दा पनि वर्तमान सत्ता समीकरणमा सहभागी राजनीतिक दलहरू मुलुक बचाउने विषयमा परामर्शमा समेत जुट्न सकेका छैनन्। परिस्थितिले कोल्टो फेरिसक्दासमेत नयाँ संविधान निर्माणका लागि माओवादीलाई सहमतिमा ल्याउने मृत अभियानलाई सत्तारुढ दलहरूले त्याग्न सकेका छैनन्। नयाँ संविधान निर्माणको हड्डीमा अन्य राजनीतिक दललाई भुलाएर आफ्नो पार्टीको अधिनायकत्वको शासन सत्ता स्थापना गर्ने माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड'को भिडियो रेकर्डको भाषण हेरिसक्दा पनि देश बचाउने नयाँ रणनीति बनाउन बाँकी राजनीतिक दलहरूले नसक्दा जनतामा नैराश्यता थपिँदै गएको छ। प्रधानसेनापति छत्रमानसिंह गुरुङ भारत प्रस्थान गर्ने दिन र माओवादीले मुलुकको पूर्वी भू–भाग अंशवन्डा गर्ने दिन एकै दिन जुरेको छ। भारत सरकारको निमन्त्रणामा आगामी २६ गते प्रधानसेनापति गुरुङ दिल्ली प्रस्थान गर्दैछन्। गुरुङको यो भ्रमण विशुद्ध औपचारिक हुने सैनिक मुख्यालयले जनाएको छ। नेपालका प्रधानसेनापतिलाई छिमेकी मित्रराष्ट्र भारतले आफ्नो देशको पनि मानार्थ प्रधानसेनापति बनाउने परम्पराअनुसार सम्मान ग्रहण गर्न प्रधानसेनापति गुरुङ दिल्ली जान लागेका हुन्। मंसिर २८ गते राष्ट्रपति भवनमा भव्य समारोहको आयोजना गरी प्रधानसेनापति गुरुङलाई भारतीय राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिलद्वारा दर्ज्यानी चिन्ह प्रदान गर्ने कार्यक्रम छ। २६ गते देहरादुन सैनिक एकेडेमीमा आयोजना हुने दीक्षान्त समारोहको प्रमुख अतिथि पनि प्रधानसेनापति गुरुङलाई बनाइएको छ। उनले त्यही एकेडेमीबाट तालिम प्राप्त गरेका थिए। नौ दिनको भ्रमणमा भारत जान लागेको सिंहको अनुपस्थितिमा रथी तोरणजंगबहादुर सिंहले कार्यवाहक सम्हाल्ने छन्। यता, मंसिर २६ गते नै माओवादीले पूर्वाञ्चलका ताप्लेजुङ, तेह्रथुम, पाँचथर, इलाम र धनकुटा गरी पाँच जिल्ला स्थानीय लिम्बू जातिलाई प्रदान गर्दै त्यो क्षेत्र लिम्बुवान गणराज्य भएको घोषणा गर्ने भएको छ। झापा, मोरङ र सुनसरी जिल्ला धिमाल र राजवंशी जातिका नाममा माओवादीले त्यसैदिन करार गर्ने भएको छ। अनमिनको मापदण्ड बाहिर परेका आफ्ना करिब चार हजार छापामारलाई समटेर छुट्टै लडाकु दस्ता निर्माण गर्ने तयारी माओवादीले गरेको छ। माओवादीले आफ्नो जनयुद्धमा प्रयोग गरेका छापामारलाई शान्ति प्रक्रियामा सामेल गर्नका लागि केही समयसम्म अनमिनको निगरानीमा क्यान्टोनमेन्टभित्र राख्ने सहमति भएको थियो। उक्त सहमतिपछि माओवादीले आफ्ना वास्तविक छापामारको संख्या सात हजारबाट बढाएर ३५ हजार पुर्या्एको थियो। अनमिनले आफ्नो छानबिनपछि ३५ हजारमध्ये १९ हजारमात्रै छापामार भएको प्रमाणित गर्योन। अनमिनद्वारा प्रमाणित गरिएका १९ हजारमध्ये करिब चार हजार छापामार बालबच्चा एवं अशक्त भेटिए। ती अशक्त एवं बालबच्चालाई राहतको व्यवस्था गरी क्यान्टोनमेन्टबाट बाहिर निकालेर समाजमा पुनर्स्थापना गराउन अनमिनले भरमग्दुर प्रयत्न गरिरहेको पनि माओवादीले कुनै सुनुवाइ गरेको थिएन। तर पछिल्ला दिनमा अनमिनसमेत आफ्नो भ्रातृसंगठन जस्तै गरी प्रस्तुत हुन थालेपछि माओवादीको मन पनि पग्लिएको छ। अनमिनको उक्त आग्रहलाई स्वीकार गर्दै माओवादीले ती चार हजार अशक्त एवं बालबच्चालाई शिविरबाट बाहिर निकाल्ने तत्परता देखाएको छ। तर उनीहरूलाई बाहिर निकालेपछि समाजमा पुनर्स्थापना गर्ने सहमतिलाई भने माओवादीले धोती लगाइदिएको छ। वाईसीएल जस्तै अर्को लडाकुदस्ता निर्माण गरी उनीहरूलाई पार्टीको काममा खटाउने तयारी माओवादीले गरेको छ। यसैबीच, क्यान्टोनमेन्टबाट हतियार लिएर लुटपाटमा निस्किने गरेका माओवादी छापामारहरूका पक्षमा अनमिन देखिएपछि मुलुकको शान्ति प्रक्रिया थप जटिल बनेको छ। गतसाता मओवादीका ब्रिगेड कमान्डर दीपेन्द्र शाही (युगान्त) क्यान्टोनमेन्टबाट हतियारसहित बाहिर निस्केर लुटपाटमा संलग्न हुँदै गर्दा चाइनिज माउजरसहित प्रहरीले पक्राउ गरी पाँचदिन नजरबन्दमा राखेको थियो। तर अनमिनले भने उनै छापामारको पक्ष लिएको छ। अनमिनले प्रमाणित गरेको हतियार लिएर लुटपाट गर्नेक्रम बढ्दै गएका कारण सरकारले अनमिनको यो कदमलाई गम्भीर रूपमा लिएको छ। यसअघि पनि गत भदौ ७ गते हतियारसहित राजमार्गमा गस्ती गरिरहेका १९ जना माओवादी छापामारलाई कपिलवस्तुको जितपुरबाट प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको थियो। तर अनमिनकै दबाबमा उनीहरूलाई त्यसै राति रिहा गरियो।
संसारका धेरैजसो मुलुकहरू इतिहासको कुनै कालखण्डमा गृहयुद्धको चपेटामा परेको पाइन्छ। एक मुलुकले अर्को मुलुकमाथि गरेको हमलाभन्दा गृहयुद्ध सयौंगुणा पीडादायी हुन्छ। देशभित्रकै नागरिक नागरिकबीच एउटा पक्षको विनाशमा मात्रै अर्को पक्षको भलाइ देख्ने परिस्थिति जब तयार हुन्छ, तब गृहयुद्धको आरम्भ हुन्छ। सौभाग्यले संसारका ज्यादै पुराना मुलुकहरूमा पर्ने हाम्रो देशले अहिलेसम्म गृहयुद्धको सामना गर्नुपरेन। विविध जातजाति र सम्प्रदाय रहे पनि एउटाको विनाशमा अकार्को भलाइ देख्ने गल्ती नेपालीहरूले इतिहासमा कहिल्यै गरेनन्। बरु सबै मिलेर देशको एकीकरण गर्दै कहिले अंग्रेज र कहिले तिब्बती साम्राज्यको आक्रमणविरुद्ध एकजुट भई डटेर लडे। तर अहिले राष्ट्रिय एकता र अखण्डताको त्यो गाथा इतिहासको किंवदन्ती हुने त होइन भन्ने चिन्तामा मुलुक डुबेको छ। कहिल्यै गृहयुद्धको चपेटामा नपरेका हामी नेपालीमाथि कति ठूलो षड्यन्त्र भइरहेको रहेछ? भन्ने कुरा माओवादीका पछिल्ला गतिविधिहरूले प्रस्ट पार्दै लगेका छन्। गृहयुद्धको आरम्भ पूर्व घोषणा गरेर हुने होइन, ढोल बजाएर गृहयुद्ध आरम्भ भएको घोषणा गरिन्न। परिस्थिति निर्माण हुनासाथ गृहयुद्धको आगो अचानक दन्कन्छ। हरेक जाति, भाषी तथा सम्प्रदायका नाममा गणराज्य घोषणा गरेर गृहयुद्धका लागि परिस्थिति निर्माण गर्ने कार्यमा एकीकृत माओवादी तत्परताका साथ जुटेको छ। मधेसीलाई छुट्टै राज्य, थारुलाई छुट्ट राज्य, धिमाल, राजवंशीलाई छुट्टै राज्य, राईलाई छुट्टै राज्य, लिम्बूलाई छुट्टै राज्य, तामाङ, नेवार, गुरुङ, मगर तथा शेर्पालगायतका दर्जनौं जातजातिका लागि अलग अलग गणराज्यको घेाषणा गर्दै माओवादीले आरम्भ गरेको देश विभाजनको गन्तव्य भनेको गृहयुद्धबाहेक अरु हुन सक्दैन। मार्क्सवादमा समेत नभएको जातीय गणराज्यको अभ्यास माओवादीमार्फत आउनुलाई विदेशी षड्यन्त्र होइन भनेर पत्याउन सकिने आधार पनि छैन। सदीयौंदेखि सबै जातजातिहरू आपसी सौहार्दका साथ मिलेर बस्दै आएको नेपालमा अहिले अचानक यो माग किन उठ्यो? उत्तर सजिलो छ– जनयुद्धलाई प्रभावकारी बनाउने अभियानअन्तर्गत माओवादीले हरेक जातजातिलाई छुट्टै राज्यको प्रलोभन देखाए। तिमीलाई फलानो जातले थिचोमिचो गरेको छ, आफ्नै राज्य भयो भने राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री सबै पदमा आ–आफ्ना मान्छे राख्न पाउ147छौं। आफ्नै सेना हुने भएपछि प्रधानसेनापतिसमेत आफैं हुन पाइयो, आफ्नै फोटो राखेर नोट छाप्न पाइयो भनेर प्रलोभन बा147ड्दै हि147डेपछि गरिब देशका अनपढ जनता पछि लाग्ने नै भए। आफ्नो पार्टीको झन्डामुनि ठूलो जमात देखाउने नाममा माओवादीले गरेको यो अपराधलाई मातृभूमिले कुनै पनि हालतमा माफी गर्ने छैन भनेर एकथरीले कानमा तेल हालेर बसेको पनि देखिएको छ। तर मातृभूमिप्रति अलिकति पनि आस्था भएको भए माओवादी मुलुकलाई गृहयुद्धमा होमेर आगो ताप्ने अभियानमा लाग्ने थिएन। मुलुकलाई गृहयुद्धमा होमेपछि मात्रै कम्युनिस्ट अधिनायकत्वको शासन व्यवस्थामा मुलुकमा स्थापना गर्न सकिने ठहर गरिसकेको माओवादीलाई मातृभूमिप्रति अपराध नगर भनेर त्रास देखाउनु भनेको गैंडालाई कोर्रा लगाउन खोज्नु जस्तै हो। जानी बुझिकनै माओवादीले मुलुकलाई गृहयुद्धमा फसाउन खोजेको हो भन्ने कुरामा कुनै शंका आशंका गरिरहनुपर्दैन। माओवादीले घोषणा गरेकै गणराज्यभित्र पनि सीमा विवाद चर्किरहेको छ। लिम्बूहरूका लागि घोषणा गरिएको भौगोलिक सीमालाई राई तथा धिमाल राजवंशीले स्वीकारिरहेका छैनन्। राई तथा धिमाल, राजवंशीको राज्यका लागि तय गरिएको भौगोलिक सीमा माओवादीकै लिम्बू कार्यकर्ताहरूले स्वीकारिरहेका छैनन्। माओवादीद्वारा निर्माण गरिएका हरेक जातिका गणराज्यमा भौगोलिक सिमानाको विवाद छ। नेपाल एकीकरणपूर्वको भौगोलिक सीमा कायम गर्नका लागि रगत बगाउनुपरे पनि पछि नपर्ने चेतावनी माओवादीका हरेक गणराज्यका आन्दोलनकारीबाट आउन थालेको छ। नेपाल एकीकरणपूर्व कुन जातिको राज्य कहा147देखि कहा147सम्म थियो भन्ने सीमांकन तथा नक्सा नभएका कारण यो झगडाको छिनोफानो गर्नै भनेको लडाइ147ले नै हो। जुन जातिस147ग ठूलो बाहुबल र हतियार छ, त्यही जातिको गणराज्यको भूगोल ठूलो हुने स्थिति आएपछि गृहयुद्ध कसैले टारेर टर्न सक्दैन। तर माओवादीबाहेकका अरु राजनीतिक दलहरू एक ठाउ147मा उभिएर बीपी कोइरालाले भनेझैं देशको एकमुठी माटो हातमा लिएर निर्णय गर्ने हो भने गृहयुद्धलाई रोक्न सकिने सम्भावना बा147की नै छ। शान्ति सम्झौता, बाह्रबु147दे दिल्ली सम्झौता, संविधानसभाको निर्वाचन र गणतन्त्रको घोाषणालगायतका कामहरू मुलुकमा लोकतान्त्रिक संविधान निर्माणका लागि भएका हुन्। मुलुकलाई गृहयुद्धमा धकेली कम्युनिस्ट सर्वसत्तावादी शासन स्थापना गर्नका लागि यी परिवर्तनहरू भएका होइनन्। अहिलेसम्म भएका सम्पूर्ण उपलब्धिलाई एकदलीय कम्युनिस्ट सर्वसत्तावाद स्थापना गर्ने अभियानमा माओवादीले लगाइसकेको अवस्थामा १२ बु147दे दिल्ली सम्झौता स्वतः खारेज भएको छ। बृहत शान्ति सम्झौता पनि स्वतः खारेज भएको छ। संविधानसभाको औचित्य पनि समाप्त भइसकेको छ। औचित्य गुमिसकेको संविधानसभालाई जति दिन पालेर राख्यो, त्यसको दुर्गन्धले जनतालाई त्यति नै बढी पीडा दिने निश्चित छ। तसर्थ, मातृभूमिलाई दलदलबाट निकास दिने हो भने माओवादीबाहेकका राजनीतिक दलहरू २०६३ वैशाख ११ गते प्राप्त उपलब्धिमा फर्केर त्यही147बाट उचित मार्गचित्रको खोजीमा जुट्नुको विकल्प छैन। यस दिशातर्फ मुलुकको राष्ट्रिय सेनाले पनि ठन्डा दिमागले सोच्नु जरुरी छ। २०६३ वैशाख ११ गतेको उपलब्धि संस्थागत गर्न हडबड गरिएकाले नै मुलुक यो अवस्थामा फसेको हो। राजाको अधिनमा रहेको राष्ट्रिय सेनामाथि पूर्ण विश्वास गर्न सकिने अवस्था नरहेकै कारण २०६३ वैशाख ११ का उपलब्धिलाई संस्थागत गर्न लोकतान्त्रिक खेमाका राजनीतिक दलहरूले हडबड गरेका हुन्। अब हडबढाउनुपर्ने अवस्था छैन। राष्ट्रिय सेनामाथि जनताको भरोसा एकीकरणकालमा जस्तै कायम भइसकेको अवस्थामा लोकतान्त्रिक खेमाका राजनीतिक दलहरू दोधारमा बस्नु आवश्यक छैन। -तरुण