महावाणिज्यदूतमा उपाध्यायलाई स्वीकार नगर्न हङकङ सरकारलाई पत्र

हङकङ, २०६६ मंसिर ३० - प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालका भाइ विनोद उपाध्यायलाई महावाणिज्यदूतमा स्वीकार नगर्न नेपाली आदिवासी जनजाति महासंघले हङकङ सरकारलाई समेत पत्र दिएको छ । महासंघले सोमबार सरकारका शिष्टाचार महापालमार्फत उक्त पत्र बुझाएको जानकारी मंगलबार साँझ पत्रकार सम्मेलन गरि दिएको हो । नेपाल सरकारले गरेको महावाणिज्यदूतको नियुक्ति नियमसंगत नरहेकाले हङकङबासी नेपालीलाई स्वीकार्य नरहेको पत्रमा उल्लेख छ । 'उपाध्यायलाई महावाणिज्यदूतमा स्वीकार गरिए त्यसबाट आउन सक्ने परिणामका लागिसमेत तयार रहन पत्रमार्फत स्थानीय सरकारलाई सचेत गराएका छौं,' महासंघका अध्यक्ष भुपेन्द्र चेम्जोङले भने । महावाणिज्यदूतको स्वीकृति चीन सरकारले दिने हुँदा महासंघ त्यहँासमेत पत्र पठाउने तयारीमा छ । महावाणिज्यदूत यहांका लागि नियुक्ति भएकाले पहिले यता दिएका हौं,' चेम्जोङले भने, 'उता पनि पठाउछौ ।' कार्तिक १२ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले उपाध्यायलाई हङकङका महावाणिज्यदूतमा नियुक्त गरेको थियो । प्रधानमन्त्रीले परराष्ट्र मन्त्रालयको सिफारिस बेवास्ता गर्दै गैरप्रशासनिक क्षेत्रका आफ्नै भाईलाई नियुक्त गरेपछि विरोध खेप्दै आएका छन् । सरकारले उपाध्यायको एगि्रमोका लागि चीन पठाइसकेका भएपनि अझै स्वीकृत भइनसकेको बताइएको छ । उपाध्यायको नियुक्ति खारेज गर्न दवाब दिने उद्देश्यले नेपाल पुगेका महासंघका अध्यक्ष भुपेन्द्र चेम्जोङले प्रधानमन्त्रीलाई भेटी ज्ञापनपत्र दिएको बताए । 'प्रधानमन्त्रीले सक्रमणकालिन राजनीतिक परिस्थितिलाई बुझी मिलेर अगाडि बढन आग्रह गरे,' प्रधानमन्त्रीको भनाइलाई उदृत गर्दै अध्यक्ष चेम्जोङले भने, 'उहँाले वाणिज्यदूतमा जनजाति नै नियुक्त गर्ने बताउनुभयो तर हामीले महावाणिज्यदूत नै चाहिने अडान राख्यो ।' सरकारले हङकङमा रिक्त रहेको वाणिज्यदूतमा किरण शाक्यलाई गत हप्ता नियुक्त गरेको हङकङस्थित महावाणिज्यदूतावासले जानकारी गराएको छ । महासंघले उपाध्यायको नियुक्ति खारेज नगरे उनलाई बहिष्कार गर्ने पुरानो अडान पुनः दोहर्‍याएको छ । 'हामी अझ पनि सरकारलाई सच्चिने मौका दिन्छौं,' चेम्जोङले भने, 'बेवास्ता गरी पठाइए उनी हङकङ छिर्नासाथ कालोझन्डासहित विरोध प्रदर्शनमा उत्रनेदेखि कार्यालयमा तालाबन्दी, असहयोग र सामाजिक बहिष्कार सबै गरिने छ ।'