%5B1%5D.jpg)
झापा, ६ पुस : संघर्षरत गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा, भारत केन्द्र र पश्चिम बंगाल सरकारबीच सोमबार भएको चौथो चरणको त्रिपक्षीय वार्ता निष्कर्षविहीन भएको छ । अलग्गै गोर्खाल्यान्ड माग गर्दै आन्दोलनरत मोर्चा गोर्खाल्यान्डको मागमा मात्र केन्दि्रत भएपछि वार्ता विनानिष्कर्ष टुंगिएको हो ।
गोर्खाल्यान्डको मुद्दा राजनीतिक रूपमा मात्र समाधान गर्नुपर्ने मोर्चाको अडानका कारण वार्ता सहमतिमा पुग्न नसकेको भारत सरकारका गृहसचिव गोपालकृष्ण पिल्लईले बताए । ‘यस विषयमा गृहमन्त्रीसँग कुरा गर्ने सहमति भएको छ,’ उनले भने, ‘मोर्चाको चाहनाबमोजिम नै अबको वार्ता हुन्छ ।’ उनले पाँचौँ चरणको वार्ता डेढ महिनाभित्रै हुने पनि बताए ।
मोर्चाले वार्ता राजनीतिक मुद्दामा केन्दि्रत गर्न माग गर्दै आए पनि केन्द्र सरकारले प्रशानिक रूपमा अगाडि बढाएपछि वार्ता विनानिष्कर्ष टंुगिएको हो । कडा सुरक्षा घेरामा भएको वार्ता दुई घन्टा चलेको थियो । वार्तास्थलमा एक हजार चार सय सुरक्षाकर्मी खटाइएको दार्जिलिङ जिल्ला प्रहरीप्रमुख सुरेन्द्र गुप्ताले जानकारी दिए ।
मोर्चाले आइतबार र सोमबार गोर्खाल्यान्डवासीलाई आफ्नो सांस्कृतिक पहिचान झल्कने पोसाकसहित प्रदर्शनमा आउन अनिवार्य गरेको थियो ।
पाँचाँै चरणको वार्ता राजनीतिक रूपमा गर्ने गरी सोमबारको वार्ता टुंगिएको मोर्चाका महासचिव रोशन गिरीले बताए । ‘यतिन्जेल सचिवस्तरमा मात्र वार्ता भयो । गोर्खाल्यान्डको मुद्दा राजनीतिक भएकाले अबको वार्ता राजनीतिक स्तरमा हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो माग हो,’ वार्तापछि पत्रकारसँग मोर्चाका महासचिव गिरीले भने । यसअघि मोर्चाले राज्य र केन्द्र सरकारका प्रतिनिधि गोर्खाल्यान्डको मुद्दाप्रति सकारात्मक नदेखिए वार्ता बहिष्कार गर्ने बताएको थियो ।
चौथो चरणको त्रिपक्षीय वार्तामा मोर्चाका तर्फबाट महासचिव गिरीको नेतृत्वमा १६ सदस्यीय टोली, केन्द्र सरकारका तर्फबाट गृहसचिव पिल्लईको नेतृत्वको टोली र बंगालका मुख्यसचिव अशोकमोहन चक्रवर्तीको नेतृत्वको टोली सहभागी थिए । ११ अगस्टमा नयाँदिल्लीमा भएको तेस्रो चरणको वार्ताले २१ डिसेम्बर -पुस ६) मा चौथो चरणको वार्ता गर्ने सहमति गरेको थियो । दार्जिलिङवासीले सोमबारको वार्ताबाट गोर्खाल्यान्ड राज्य स्थापनाका लागि प्रक्रिया अघि बढ्ने आशा गरेका थिए । वार्ताको समयमा चौरास्तामा भेला भएर वार्ता सफलताका लागि उनीहरूले प्रार्थनासमेत गरेका थिए । वार्तापछि दार्जिलिङको चौरास्तामा आयोजित सभामा मोर्चाका अध्यक्ष विमल गुरुङले सोमबारको वार्ता निष्कर्षमा नपुगेकाले २६ डिसेम्बर -पुस ११) देखि आन्दोलनलाई सशक्त बनाउने घोषणा गरे ।
२५ डिसेम्बर क्रिसमस दिवस परेकाले त्यतिबेलासम्म आन्दोलनका कुनै कार्यक्रम नराख्ने उनले जानकारी दिए । गुरुङका अनुसार २६ तारेखदेखि अनशनलाई निरन्तरता दिने र २७ तारेखदेखि विद्यार्थी मोर्चालाई पनि आन्दोलनमा सहभागी गराइने भएको छ । अनशनमा युवा, महिला, जिएलपी -गोर्खाल्यान्ड पर्सनल), कर्मचारी, शिक्षकलगायत मोर्चाका तीन/तीनजना सहभागी हुनेछन् ।
मोर्चाका अध्यक्ष गुरुङले हिन्दुस्तानी गोर्खालीको आफ्नो छुट्टै परिचय नभएकाले पहिचान र स्वाभिमानका लागि गोर्खाल्यान्डको विकल्प नभएको बताउँदै भने, ‘सरकारसँग कुरा नमिले सन् २०१० मार्च १७ सम्ममा गोर्खाल्यान्ड आफैँ घोषणा गर्छौँ ।’ उनले आगामी आन्दोलन पनि शान्तिपूर्ण नै रहने बताए ।
उनले आन्दोलन हिंसात्मक भए त्यसको जिम्मा बंगाल सरकारले लिनुपर्ने चेतावनी दिए । बंगाल सरकार रक्तपातको आन्दोलन गराउन उद्यत रहेको उनले आरोप लगाए । उनले कतिपय बंगाली भाषाका सञ्चारमाध्यमले गोर्खाल्यान्डको आन्दोलनलाई ओझेलमा पारेको दाबीसमेत गरे ।
गोर्खाल्यान्डको मुद्दा राजनीतिक रूपमा मात्र समाधान गर्नुपर्ने मोर्चाको अडानका कारण वार्ता सहमतिमा पुग्न नसकेको भारत सरकारका गृहसचिव गोपालकृष्ण पिल्लईले बताए । ‘यस विषयमा गृहमन्त्रीसँग कुरा गर्ने सहमति भएको छ,’ उनले भने, ‘मोर्चाको चाहनाबमोजिम नै अबको वार्ता हुन्छ ।’ उनले पाँचौँ चरणको वार्ता डेढ महिनाभित्रै हुने पनि बताए ।
मोर्चाले वार्ता राजनीतिक मुद्दामा केन्दि्रत गर्न माग गर्दै आए पनि केन्द्र सरकारले प्रशानिक रूपमा अगाडि बढाएपछि वार्ता विनानिष्कर्ष टंुगिएको हो । कडा सुरक्षा घेरामा भएको वार्ता दुई घन्टा चलेको थियो । वार्तास्थलमा एक हजार चार सय सुरक्षाकर्मी खटाइएको दार्जिलिङ जिल्ला प्रहरीप्रमुख सुरेन्द्र गुप्ताले जानकारी दिए ।
मोर्चाले आइतबार र सोमबार गोर्खाल्यान्डवासीलाई आफ्नो सांस्कृतिक पहिचान झल्कने पोसाकसहित प्रदर्शनमा आउन अनिवार्य गरेको थियो ।
पाँचाँै चरणको वार्ता राजनीतिक रूपमा गर्ने गरी सोमबारको वार्ता टुंगिएको मोर्चाका महासचिव रोशन गिरीले बताए । ‘यतिन्जेल सचिवस्तरमा मात्र वार्ता भयो । गोर्खाल्यान्डको मुद्दा राजनीतिक भएकाले अबको वार्ता राजनीतिक स्तरमा हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो माग हो,’ वार्तापछि पत्रकारसँग मोर्चाका महासचिव गिरीले भने । यसअघि मोर्चाले राज्य र केन्द्र सरकारका प्रतिनिधि गोर्खाल्यान्डको मुद्दाप्रति सकारात्मक नदेखिए वार्ता बहिष्कार गर्ने बताएको थियो ।
चौथो चरणको त्रिपक्षीय वार्तामा मोर्चाका तर्फबाट महासचिव गिरीको नेतृत्वमा १६ सदस्यीय टोली, केन्द्र सरकारका तर्फबाट गृहसचिव पिल्लईको नेतृत्वको टोली र बंगालका मुख्यसचिव अशोकमोहन चक्रवर्तीको नेतृत्वको टोली सहभागी थिए । ११ अगस्टमा नयाँदिल्लीमा भएको तेस्रो चरणको वार्ताले २१ डिसेम्बर -पुस ६) मा चौथो चरणको वार्ता गर्ने सहमति गरेको थियो । दार्जिलिङवासीले सोमबारको वार्ताबाट गोर्खाल्यान्ड राज्य स्थापनाका लागि प्रक्रिया अघि बढ्ने आशा गरेका थिए । वार्ताको समयमा चौरास्तामा भेला भएर वार्ता सफलताका लागि उनीहरूले प्रार्थनासमेत गरेका थिए । वार्तापछि दार्जिलिङको चौरास्तामा आयोजित सभामा मोर्चाका अध्यक्ष विमल गुरुङले सोमबारको वार्ता निष्कर्षमा नपुगेकाले २६ डिसेम्बर -पुस ११) देखि आन्दोलनलाई सशक्त बनाउने घोषणा गरे ।
२५ डिसेम्बर क्रिसमस दिवस परेकाले त्यतिबेलासम्म आन्दोलनका कुनै कार्यक्रम नराख्ने उनले जानकारी दिए । गुरुङका अनुसार २६ तारेखदेखि अनशनलाई निरन्तरता दिने र २७ तारेखदेखि विद्यार्थी मोर्चालाई पनि आन्दोलनमा सहभागी गराइने भएको छ । अनशनमा युवा, महिला, जिएलपी -गोर्खाल्यान्ड पर्सनल), कर्मचारी, शिक्षकलगायत मोर्चाका तीन/तीनजना सहभागी हुनेछन् ।
मोर्चाका अध्यक्ष गुरुङले हिन्दुस्तानी गोर्खालीको आफ्नो छुट्टै परिचय नभएकाले पहिचान र स्वाभिमानका लागि गोर्खाल्यान्डको विकल्प नभएको बताउँदै भने, ‘सरकारसँग कुरा नमिले सन् २०१० मार्च १७ सम्ममा गोर्खाल्यान्ड आफैँ घोषणा गर्छौँ ।’ उनले आगामी आन्दोलन पनि शान्तिपूर्ण नै रहने बताए ।
उनले आन्दोलन हिंसात्मक भए त्यसको जिम्मा बंगाल सरकारले लिनुपर्ने चेतावनी दिए । बंगाल सरकार रक्तपातको आन्दोलन गराउन उद्यत रहेको उनले आरोप लगाए । उनले कतिपय बंगाली भाषाका सञ्चारमाध्यमले गोर्खाल्यान्डको आन्दोलनलाई ओझेलमा पारेको दाबीसमेत गरे ।
0 comments:
Post a Comment