भारतले अधुरो नक्सामा हस्ताक्षर गर्न नेपाललाई दबाब

भारतले अधुरो नक्सामा हस्ताक्षर गर्न नेपाललाई दबाब दिएको छ । विवादास्पद सुस्ता र कालापानीलाई छाडेर नेपाल-भारत सीमामा नक्सांकन गरिएका एक सय ८२ स्थानका नक्सामा हस्ताक्षर गर्न दुईदिने भ्रमणमा सोमबार बिहान नेपाल आइपुगेकी भारतीय विदेशसचिव निरुपमा रावले प्रस्ताव राखेकी छन् । तर नेपाललाई यो प्रस्ताव ठाडै अस्वीकार गरेको छ । दुई वर्षअघि दुई देशका सीमा सर्वे-अधिकारीले तयार पारेका ती नक्सा सहमतिअनुसार मन्त्रिपरिषद्ले अनुमोदन गर्न बाँकी नै छ । सुस्ताको १४ हजार हेक्टर र कालापानीको ३७ हजार हेक्टर क्षेत्रफलको सीमाविवादलाई छाडेर तयार पारिएका ती नक्सामा भारतद्वारा अतिक्रमित भूमिको नक्सांकन कसरी भएको छ भन्नेसमेत सार्वजनिक गरिएको छैन । तयार पारिएका नक्साको जम्मा क्षेत्रफल ९ हजार हेक्टर मात्रै छ । सोमबार परराष्ट्रमन्त्री सुजाता कोइराला र समकक्षी ज्ञानचन्द्र आचार्यसँगको भेटमा भारतीय रावले उक्त नक्सामा हस्ताक्षर गरी सीमा-विवाद सुल्झाउने प्रस्ताव गरेकी थिइन् । तर, परराष्ट्रमन्त्री र सचिवले त्यस विषयमा राष्ट्रिय सहमति आवश्यक रहेको जवाफ दिएर उनको प्रस्ताव अस्वीकार गरिदिएका छन् । 'उहाँ (राव) ले नेपाल-भारत सीमा व्यवस्थापनलगायत सबै विषयमा छलफलका क्रममा नक्सामा हस्ताक्षर गर्नेबारे पनि कुरा उठेको हो, तर त्यही विषयमा मात्रै छलफल भएकोचाहिँ होइन,' मन्त्री कोइराला र रावबीचको आधा घन्टाको भेटमा सहभागी परराष्ट्रसचिव एवं प्रवक्ता डा. मदनकुमार भट्टराईले नयाँ पत्रिकासँग भने । सीमा व्यवस्थापनका बारेमा छलफल भएका वेला नक्सामा हस्ताक्षर गर्न सुझाब दिएको र अहिले त्यसकै निरन्तरता भएको प्रवक्ता डा. भट्टराईले जानकारी दिए । नेपाल-भारतका सर्वे अधिकारीहरूले ४ पुस, ०६४ मा सुस्ता र कालापानीबाहेक सबै सीमाक्षेत्रमा नक्सांकन गरी एक सय ८२ थान नक्सा तयार पारेका थिए । तर, कालापानी र सुस्ताबाहेक भारतीय पक्षबाट पचासभन्दा बढी स्थानमा सीमा अतिक्रमण भएको र अतिक्रमित भूभागलाई नक्सामा कहाँ पारियो भन्ने अन्योलबारे नेपाली सीमाविद् तथा बुद्धिजीवीले चासो व्यक्त गर्दै आएका छन् । संसद्को राष्ट्रिय हित संरक्षण समितिले नक्सा सार्वजनिक गर्न दिएको पटक-पटकको निर्देशनसमेत सरकारले अटेर गर्दै आएको छ । सीमाक्षेत्रको ९८ प्रतिशत भनिएको ती नक्सामा नेपालले कालापानी र सुस्ताको सीमा-विवाद समाधान भएपछि मात्रै हस्ताक्षर गर्ने धारणा राख्दै आएको छ भने भारतले सकिएजति नक्सामा तत्काल हस्ताक्षर गर्दा उपयुक्त हुने बताउँदै आएको छ ।प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालले भारत भ्रमण गर्नुअघि सीमाविद्हरूसँगको कुराकानीमा शतप्रतिशत नक्सांकन भएर सीमा-विवाद सकिएपछि मात्रै हस्ताक्षर हुने बताएका थिए । नक्सामा हस्ताक्षर तथा सीमा व्यवस्थापनको एजेन्डामा नेपाल-भारत गृहसचिवस्तरको बैठक आगामी नोभेम्बरको पहिलो साता काठमाडौंमा बस्ने परराष्ट्रमन्त्री कोइराला र सचिव आचार्यसँगको भेटमा सहमति भएको छ । 'नोभेम्बरको पहिलो साताभित्र काठमाडौंमा गृहसचिवस्तरीय बैठक राख्ने सहमति भएको छ,' प्रवक्ता डा. भट्टराईले भने । प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालको भारत भ्रमणकै वेला दुई महिनाभित्र गृहसचिवस्तरीय बैठक काठमाडौंमा राख्ने सहमति भएको थियो ।भेटका क्रममा परराष्ट्रमन्त्री कोइरालाले भारतीय परराष्ट्रसचिव रावलाई नौमुरे जलविद्युत् आयोजना, तराईमा हुलाकी सडक निर्माण प्रक्रिया जतिसक्दो चाँडो अघि बढाउन आग्रह गरेकी थिइन् । 'सहमति भएअनुसार निर्माण गर्ने भनिएका जति पनि आयोजना छन्, ती चाँडो गरौँ, त्यसो भयो भने दुई देशबीच जनस्तरमा पनि सम्बन्ध थप मजबुत हुन्छ,' कोइरालाले सचिव रावलाई भनेको उद्धृत गर्दै प्रवक्ता डा. भट्टराईले भने । उनका अनुसार जवाफमा रावले सकारात्मक जवाफ दिएकी थिइन् ।सचिव रावले सोमबारै राष्ट्रपति डा. रामवरण यादवसँग शिष्टाचार भेट गरिन् भने कांग्रेस सभापति गिरिजाप्रसाद कोइराला र एमाले अध्यक्ष झलनाथ खनालसँग पनि भेटवार्ता गरिन् । उनले मंगलबार बिहान ८:३० मा प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाललाई भेट्ने कार्यक्रम छ भने त्यसपछि उपप्रधानमन्त्री विजय गच्छदार र गृहमन्त्री भीम रावलसँग पनि छलफल गर्ने कार्यक्रम छ । अपराह्न तीन बजे होटल द्वारिकामा पत्रकार सम्मेलन गरी मंगलबार उनी स्वदेश फर्किनेछिन् ।