संघीय नेपालको राजस्व बाँडफाँडमा सहमति

माधव ढुङ्गेल,काठमाडौं, साउन ४-

देश संघीय ढाँचामा जाँदा केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय सरकारबीच आर्थिक अधिकार र राजस्व बाँडफाँडका अधिकांश बुँदामा राजनीतिक दलहरू सहमत भएका छन्। प्राकृतिक स्रोत, आर्थिक अधिकार तथा राजस्व बाँडफाँड समितिमा भएको छलफलमा यस्तो सहमति भएको हो। सहमतिअनुसार केन्द्र सरकारको नियन्त्रणमा राष्ट्रिय सुरक्षा र सेना, अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार, दूरसञ्चारको नियमन र नियन्त्रण, मुद्रा, मौद्रिक नीति, बैंकिङ र बीमा, परराष्ट्र मामिला र अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि केन्द्र सरकारको नियन्त्रणमा रहनेछ। समितिले तयार गरिरहेको मस्यौदा र अवधारणापत्रका अनुसार राज्यको वित्तीय नीति, अन्तर्राष्ट्रिय सीमा, वैदेशिक सहयोग, नागरिकता, हुलाक सेवा
र ठूला आयोजना केन्द्रीय सरकारको नियन्त्रणमा रहनेछन्।
राष्ट्रिय राजमार्ग, ठूला खानेपानी योजना, श्रम सम्बन्ध, अन्तर प्रादेशिक सिंचाइ, विज्ञान र प्रविधि पनि केन्द्रीय सरकारको मातहतमा रहन्छन्।
प्रस्तावनामा आर्थिक स्वतन्त्रता, प्राकृतिक स्रोत साधनमाथि स्थानीय जनताको अग्राधिकार र बहुलवादी लोकतान्त्रिक समाजवाद राख्ने/नराख्ने भन्ने विषयमा भने सहमति जुट्न सकेको छैन। भूमिसुधारका क्रममा हदबन्दी लगाउँदा अधिग्रहणमा पर्ने जग्गाको आर्थिक क्षतिपूर्ति दिने कि नदिने भन्ने विषयमा पनि माओवादी र अरु दलबीच विवाद छ।
माओवादीले राज्यले क्रान्तिकारी भूमिसुधार लागू गर्दा हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा बिना क्षतिपूर्ति अधिग्रहण गर्नुपर्ने अडानमा माओवादी छ। एमाले-कांग्रेस र मधेसवादी दलहरू भने हदबन्दीभन्दा बढीको जग्गा मुआब्जा दिएरमात्र राज्यले लिन पाउने अडानमा छन्।
कांग्रेस-एमाले प्रस्तावनामा बहुलवादी लोकतान्त्रिक समाजवाद राख्ने अडानमा छन् भने माओवादी 'बहुलवाद' को विपक्षमा छ। माओवादीले प्राकृतिक स्रोतसाधनमाथि स्थानीय जनताको अग्राधिकार प्रस्तावनामा राख्न चाहन्छ, तर अरु दल यसको पक्षमा छैनन्।
भन्सार, मूल्य अभिवृद्धि कर, संस्थागत आयकर, व्यक्तिगत आयकर, पूँजीगत आयकर, व्याजकर, दूरसञ्चार, हुलाक दस्तुर र क्यासिनो केन्द्र सरकारको स्रोत हुने कुरामा सहमति जुटेको छ। भीसा पासपोट दस्तुर पनि केन्द्रको हुनेछ। मालपोत, घरजग्गा कर, घरजग्गा/सम्पत्ति कर, बहाल कर, व्यवसाय कर, केबलकार, घर बनाउने अनुमति, विज्ञापन, पार्किङ शुल्क, हाटबजारजस्ता कर स्थानीय सरकारले उठाउने छन्।
अन्तःशुल्क केन्द्र र प्रदेश सरकारले बाँड्नेछन्। पर्यटन दस्तुर, प्राकृतिक स्रोतको रोयल्टी, सिंचाइ दस्तुर, खानी, खानेपानी महसुल, वनबापतको आम्दानी केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय सरकारबीच बाँडफाँड गरिनेछ।

देश संघीय ढाँचामा गए पनि नेपाल राज्यको कुनै पनि स्थानमा गएर उद्योग, व्यापार-व्यवसाय र रोजगारी गर्ने स्वतन्त्रता रहने विषयमा पनि दलहरू एकमत भएका छन्। जुनसुकै प्रदेश भए पनि देशको कुनै पनि भागमा बिना रोकतोक आवतजावत गर्न र बसोबास गर्ने स्वतन्त्रता पनि सुरक्षित राखिने भएको छ।
समितिले खानेपानी, सिंचाइ र विद्युतको विकास गर्दा दुई वा सोभन्दा बढी प्रदेश वा स्थानीय सरकारको क्षेत्रमा पर्ने भएमा आपसी सम्झौतामा विकास र उपयोग गर्ने अधिकार दिइएको छ। समितिले राज्यलाई दीर्घकालीन असर पर्ने शान्ति र मैत्री सन्धि, सुरक्षा एवं सामरिक सम्बन्ध, नेपाल राज्यको सिमाना र प्राकृतिक स्रोतको उपयोगसम्बन्धी सन्धि संसद्को दुई तिहाई बहुमतले पारित गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ।