हाम्रो चन्द्रसूर्य फरफराइरहनेछ शानले

एउटा राम्रो खबर, देशको अव्यवस्था, चिन्तन र सोच नफेरी हाम्रो प्यारो चन्द्रसूर्य झण्डा फेर्ने चाहनेहरु आज पराजित भएका छन्। झण्डा परिवर्तनको बहस माओवादीले चलाएको थियो। सुरुमा आकारै फेर्ने खालका बहस भए पनि पछि माओवादी सहित साना दलहरुले राष्ट्रिय झन्डामा रहेको नीलो रंगको सट्टा हरियो राख्नुपर्ने प्रस्ताव गरेका थिए। तर त्यो प्रस्ताव आज साँझ संवैधानिक समितिमा भएको मतदानमा अल्पमतमा पर्‍यो।
तर यही निर्णय अन्तिम भने हुनेछैन। समितिले बनाएको मस्यौदा संविधान सभाको बैठकमा राखेपछि छलफल हुनेछ र यो लगायत प्रत्येक धारालाई दुई तिहाई बहुमतले पारित गर्नुपर्नेछ।
राष्ट्रिय चिह्न नराख्‍ने पक्षमा पनि बहुमत जुटेको छ। यदि यस्तै हुने हो भने नयाँ संविधान जारी भएपछि गाई नेपालको राष्ट्रिय जनावर, सिम्रिक राष्ट्रिय रंग रहने छैन।
आज एउटा सकारात्मक कुरा के भएको छ भने संवैधानिक समितिमा दलहरुबीच रहेको मतभेदका कारण कयौँ टुंगो नलागेका विषयमा मत विभाजनबाट निर्णय गरियो। बहुमतको निर्णयलाई समितिको निर्णय मान्ने यस्तो निर्णय अस्ति तीन दलका शीर्ष नेताहरुको बैठकले गरेको थियो। समितिमा विभिन्न दलका ६३ सदस्य रहेका छन्। मूलतः यो संविधानको मस्यौदा तयार पार्न बनेको समिति हो। यसले बनाएको मस्यौदाका विषयमा संविधानमा छलफल हुन्छ र ६०१ सदस्यको दुई तिहाई बहुमतबाट प्रत्येक धारा पास गर्नुपर्छ।

जनयुद्ध हार्‍यो, मधेस आन्दोलनले जित्यो

संविधानको प्रस्तावनामा जनयुद्ध शब्द राख्‍ने माओवादीको प्रस्ताव पनि अल्पमतमा परेको छ। जनयुद्धको पक्षमा २० र विपक्षमा ३० मत परेको हो। २० मतमा १७ माओवादी सभासदको, उपेन्द्र यादव (फोरम), बुद्धरत्‍न शाक्य (नेपाः राष्ट्रिय पार्टी) र एसएम थापाको मत रहेको थियो। विपक्षमा मधेसी दल, कांग्रेस र एमालेका सभासदले मत दिएका थिए।
त्यसैगरी मधेस आन्दोलन लेख्‍नुपर्ने पक्षमा भने बहुमत जुटेको छ। यसको पक्षमा २९ र विपक्षमा २१ मत परेको थियो।

संघीय शब्द छैन

बैठकले २०६७ साल जेठ १४ गते सार्वजनिक हुने संविधानको नाम ‘नेपालको संविधान–२०६७’ हुने प्रस्ताव गरेको छ। अहिलेको अन्तरिम संविधानमा संघीय शब्द भए पनि मस्यौदामा भने यस्तो शब्द नराख्‍ने प्रस्ताव बहुमतले पारित भएको छ।

अन्य केही बूँदा

• नेपाल संवतलाई राष्ट्रिय संवतका रुपमा मान्यता नदिने• बहुजातीय, बहुभाषिक, बहुधार्मिक, बहुसांस्कृतिक विशेषतायुक्त राष्ट्रको मान्यता दिने• संविधानको प्रस्तावनामा धर्म निरपेक्ष, समानुपातिक समाजलाई मान्यता दिने,• समाजवादको सट्टा लोकतान्त्रिक राख्ने,• राज्य भन्ने शब्दको स्थानमा बहुराष्ट्रिय राज्य राख्ने,• असंशोधनीय प्रावधानअन्तर्गत प्रेस स्वतन्त्रता र बहुलवाद राख्ने• जातजाति, भाषा, धर्म, क्षेत्रका आधारमा दल खोल्न नपाइने• सङ्क्रमणकालीन व्यवस्थाअन्तर्गत संविधानसभामा व्यवस्थापिका संसदको रुपमा निर्वाचित विधायिकाको प्रथम अधिवेशन नबसेसम्म रहने• मधेस, आदिवासी, जनजाति, थरुहट आन्दोलनलाई मान्यता

अस्वीकृत

• संविधान संशोधन र जनमत सङ्ग्रह माग गर्ने सदस्यहरुको न्यूनतम सङ्ख्या तोकिनुपर्ने• सङ्क्रमणकालीन व्यवस्था एक महिनाको सट्टा १५ दिन राख्ने,• मूल निवासी, दलित, जनजाति, आदिवासी, महिला, पिछडावर्ग र मुस्लिम समुदायले खोल्ने दललाई राज्यले ३० देखि ४० वर्षसम्म अनुदान दिने,• सङ्क्रमण कालका लागि दुईतिहाईको सट्टा बहुमत राख्ने• सङ्क्रमणकालीन घोषणाको न्यायिक पुनरावलोकन गर्ने• राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपतिसम्बन्धी व्यवस्थाको सट्टा अध्यक्षमण्डलसम्बन्धी व्यवस्था राख्ने• स्वायत्त प्रादेशिक राज्यहरुको अन्तरिम व्यवस्था तीन महिनाभित्र संविधानसभाले गर्ने• नेपाली राजदूत तथा विशेष प्रतिनिधिको नियुक्ति समानुपातिक र समावेशीकरणका आधारमा हुनुपर्ने
संवैधानिक समितिमा पराजित भए पनि प्रस्तावहरुलाई फरक मतका रुपमा संविधान सभामा प्रस्तुत गरिने छ।