%5B1%5D.jpg)
भदौ १८ । सरकारले ल्याएको बिशेष सुरक्षा नीतिको बिरोधमा काठमाडौ बाहेकका सबै जिल्ला बन्द गरिएको छ । आन्दोलनकारीहरुले जातीय संघीयताको समर्थन पनि भनेका छन् । काठमाडौँमा भने परम्परागत इन्द्रजात्राको सम्मान गर्दै बन्द नगरिएको आयोजकहरुले जनाएका छन् । बन्दका कारण काठमाडौँ उपत्यकामा कुनै पनि नाकाबाट सवारी साधन बाहिरिएका र भित्रिएका छैनन् । बन्द गराउनेहरु बिभिन्न सात समूहहरु रहेका छन् ।
सरकारले ल्याएको बिशेष सुरक्षा कार्यक्रम फिर्ता हुनुपर्ने, २०६४ फागुन १८ मा नेपाल सरकार र लिम्बुवान, खम्बुवान, तामाङसालिङ, थरुहट एवम् दलितसँग भएको पाँच बूँदे सम्झौता कार्यान्यन गर्नुपर्ने; थारु, मुस्लिम, आदिवासी जनजाति महासंघ, पिछडावर्गलगायतका आन्दोलनकारीसँग भएको सम्झौता तत्काल कार्यान्वयन गर्नुपर्ने, जातीय ऐतिहासिक पृष्ठभूमि र भाषिक आधारमा आत्मनिर्णयको अधिकारसहितको स्वायत्त गणराज्य सुनिश्चित गर्नुपर्ने; जातीय जनसङ्ख्याको आधारमा राज्यको हरेक तह र अङ्गमा पूर्ण समानुपातिक प्रतिनिधित्वको व्यवस्था गर्नुपर्ने, आदिवासी अधिकार सम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसंघीय घोषणा पत्र र आईएलओ महासन्धि १६९ को कार्यान्वयन गर्नुपर्ने; नेपालको सीमाक्षेत्रको अतिक्रमित भूमि फिर्ता गर्नुपर्ने र सन् १९५० लगायतका सम्पूर्ण असमान सन्धिहरु खारेज गर्नुपर्ने, मुस्लिम पारिवारिक कानुनलाई मान्यता दिनुपर्ने लगायतका माग राख्दै आदिवासी जनजाति, मुस्लिम, दलित संयुक्त संघर्ष समितिले बन्द आयोजना गरेको हो ।
उनीहरुले आदिवासी जनजाति आन्दोलनलाई दमन गर्नका लागि बिशेष सुरक्षा कार्यक्रम ल्याएको आरोप लगाएका छन् ।
संयुक्त संघर्ष समितिमा संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्चसम्वद्ध संघीय लिम्बुवान र राज्य परिषद, तामाङसालीङ स्वायत्त राज्य परिषद, खम्बुवान स्वायत्त राज्य परिषद् तथा थरुहट संयुक्त संघर्ष समिति, संयुक्त मुस्लिम राष्ट्रिय संघर्ष समिति, थारु कल्याणकारिणी सभा र मगरहाङ परिषद रहेका छन् ।
सरकारले ल्याएको बिशेष सुरक्षा कार्यक्रम फिर्ता हुनुपर्ने, २०६४ फागुन १८ मा नेपाल सरकार र लिम्बुवान, खम्बुवान, तामाङसालिङ, थरुहट एवम् दलितसँग भएको पाँच बूँदे सम्झौता कार्यान्यन गर्नुपर्ने; थारु, मुस्लिम, आदिवासी जनजाति महासंघ, पिछडावर्गलगायतका आन्दोलनकारीसँग भएको सम्झौता तत्काल कार्यान्वयन गर्नुपर्ने, जातीय ऐतिहासिक पृष्ठभूमि र भाषिक आधारमा आत्मनिर्णयको अधिकारसहितको स्वायत्त गणराज्य सुनिश्चित गर्नुपर्ने; जातीय जनसङ्ख्याको आधारमा राज्यको हरेक तह र अङ्गमा पूर्ण समानुपातिक प्रतिनिधित्वको व्यवस्था गर्नुपर्ने, आदिवासी अधिकार सम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसंघीय घोषणा पत्र र आईएलओ महासन्धि १६९ को कार्यान्वयन गर्नुपर्ने; नेपालको सीमाक्षेत्रको अतिक्रमित भूमि फिर्ता गर्नुपर्ने र सन् १९५० लगायतका सम्पूर्ण असमान सन्धिहरु खारेज गर्नुपर्ने, मुस्लिम पारिवारिक कानुनलाई मान्यता दिनुपर्ने लगायतका माग राख्दै आदिवासी जनजाति, मुस्लिम, दलित संयुक्त संघर्ष समितिले बन्द आयोजना गरेको हो ।
उनीहरुले आदिवासी जनजाति आन्दोलनलाई दमन गर्नका लागि बिशेष सुरक्षा कार्यक्रम ल्याएको आरोप लगाएका छन् ।
संयुक्त संघर्ष समितिमा संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्चसम्वद्ध संघीय लिम्बुवान र राज्य परिषद, तामाङसालीङ स्वायत्त राज्य परिषद, खम्बुवान स्वायत्त राज्य परिषद् तथा थरुहट संयुक्त संघर्ष समिति, संयुक्त मुस्लिम राष्ट्रिय संघर्ष समिति, थारु कल्याणकारिणी सभा र मगरहाङ परिषद रहेका छन् ।
0 comments:
Post a Comment