हिमालीजातीहरुको अस्तित्वलाई समाप्त गर्दै माकुने सरकार रहेको एमाले पार्टिले गरेको १३ वटा प्रदेशको खाका

मधुसुधन गुरागाईंबनेपा साउन २८-
नेकपा एमालेले राज्य पुनर्संरचनाको खाकालाई अन्तिम रुप दिएको छ। अब बन्ने नयाँ संविधानका लागि एमालेले १३ वटा प्रदेशको प्रस्ताव गरेको छ। लिम्वुवान, किराँत, विराट/मेची/कोचिला मिथिला, सुनकोशी, गौरीशंकर, तामसालिङ, नेवाः, भोजपुरा, तमुवान, नारायणी, मगरात, थरुहट, लुम्बिनी, कर्णाली, खसाङ लगायतका प्रदेश रहेकॊ छ। संघियताको विभाजन गर्दा बसोवासको ब्यवस्था, मातृभाषा र भाषाको प्रयोगको अवस्था साँस्कृतिक सम्मिलनको अवस्था प्रशासनिक सुगमता, आर्थिक, सामाजिक अन्तरसम्वन्ध साधन स्रोतको उपलब्धता र ऐतिहासिकता जस्ता पक्षलाई आधार बनाउने प्रस्ताव एमालेले गरेको छ। नेपाललाई एकात्मक राज्यवाट संघीय राज्यमा रुपान्तरण गर्ने सन्दर्भमा संघीय इकाई निर्माणको आधारका रुपमा पहिचान गर्न र सामर्थलाई ध्यान दिनु पर्ने निश्कर्ष एमालेले निकालेको छ। एमालेले जातिय/समुदाय, भाषिक, सांस्कृतिक, भौगोलिक र ऐतिहासिक निरन्तरतालाई पहिचानको आधार बनाएको छ। त्यस्तै सामर्थका आधारमा तयार गर्दा आर्थिक अन्तर सम्वन्ध र सामर्थ्यता पूर्वाधार विकासको अवस्था र सम्भावना प्राकृतिक साधन र स्रोतको उपलब्धता र प्रशासनिक सुगमतालाई आधार बनाएको छ। संघियताको सीमांकन विधिका बारेमा एमालेले भौगोलिक निरन्तरता र जातिगत सघनताका क्षेत्रहरुलाई एकै ठाउँमा राख्ने भाषिक सघनताका क्षेत्रहरुलाई एकै ठाउँमा राख्ने सांस्कृतिक सघनताका क्षेत्रलाई एकै ठाउँमा राख्ने क्षेत्रिय उत्पीडनलाई ख्याल गरी समतामुलक बनाउने ऐतिहासिक तथा सामुदायिक विशेषतामा जोड दिने निर्णय गरेको छ। संघीय इकाईहरुको नामाकरण गर्दा जातीय, भाषिक, सांस्कृतिक र ऐतिहासिक पहिचानलाई आधार मान्ने एमालेले निश्कर्ष निकालेको छ। भाषाको बहुमत भएको स्थानमा भाषाको आधारमा र जातीय र भाषिक वाहुल्यता नभएको नेपाली वाहेक वहु सांस्कृतिक वहुभाषिक प्रदेशहरुमा भौगोलिक ऐतिहासिक एवं सास्कृतिक महत्वका नामका आधारमा नामाकरण गर्न सकिने प्रस्ताव गरेको छ । 'त्यसको संख्या १३ वटा हुनेछ । १३ वटा प्रदेशमध्ये वहुसांस्कृतिक बहुजातिय र वहुभाषिक चारवटा प्रदेश र दुईवटा भाषिक प्रदेश अनिवार्य हुनेछन्,' एमालेका अध्यक्ष झलनाथ खनालले बताए। सबै आदिवासी जनजातिहरु सबै भाषा-भाषीहरु सबै सास्कृतिक समुदायहरुको छुट्टै प्रदेश बन्न नसकिने हुँदा विशेष संरचनाद्वारा उनीहरुको पहिचान प्रतिनिधित्व र पहुँचको माग सम्वोधन गर्ने उल्लेख गरिएको छ । एमालेले अवधारणापत्रमा भनेको छ- 'आवश्यकता परेको ठाउँ जातीय भाषिक समुदायगत सघन उपस्थितिको क्षेत्र वा विशेष प्रकृतिको भौगोलिक क्षेत्रलाई वहुल वा एकल सांस्कृतिक विशेषता सहतिको स्वायत्त क्षेत्र संरक्षित क्षेत्र विशेष क्षेत्र निर्माण गर्न सकिनेछ । प्रदेशको सिफारिसमा संघीय सरकारको प्रस्ताव बमोजिम संघीय व्यवस्थापिकाको निर्णयद्वारा गर्न सकिने संवैधानिक प्रावधान रहनेछ।' एमालेले जातीय भाषिक र सांस्कृतिक पहिचानका आधारमा सातवटा प्रदेशको नाम प्रस्ताव गरेको छ । लिम्वुवान, किरात, ताम्सालिङ. तमुवान, नेवाः, थरुहट/लुम्बिनी प्रदेश र मगरात प्रदेश रहेका छन्। चारवटा वहुसांस्कृतिक प्रदेशहरुको प्रस्तावित नामहरुमा विराट/कोचिला/मेची गौरीशंकर/सुनकोशी, नारायणी, कर्णाली/खसाङ रहेका छन् । दुईवटा भाषिक प्रदेशहरुको प्रस्तावित नामहरुमा मिथिला प्रदेश र भोजपुरा प्रदेश रहेका छन् ।