माओवादीद्वारा क्रान्तिकारी संयुक्त मोर्चा गठन, आन्दोलनलाई निष्कर्षमा पुर्‍याउन ४५ बुँदे घोषणा-पत्र सार्वजनिक

एकीकृत नेकपा माओवादीले आफ्नै नेतृत्वको राष्ट्रिय सरकार गठनमा दवाव दिन क्रान्तिकारी संयुक्त मोर्चा गठन गरेको छ । मोर्चाले जारी आन्दोलनलाई निष्कर्षमा पुर्‍याउन ४५ बुँदे घोषणा-पत्र बिहीबार सार्वजनिक गरेको छ ।
नागरिक सर्वोच्चताका लागि जारी आन्दोलन अघि बढाउन बुधबार पुनःगठन भएको संयुक्त राष्ट्रिय जनआन्दोलन समितिले सत्ताको साधनको रुपमा पनि काम गर्दै जाने रणनीतिसहित घोषणापत्र सार्वजनिक गरेको छ । घोषणापत्र बुधबार राजधानीमा भएको भेलाले पारित गरेको थियो । ‘खासगरी स्थानीय (गाउँ/नगर तथा जिल्ला) स्तरमा र स्वायत्त गणराज्य स्तरमा सत्ताका संयन्त्रहरु भएमा तिनको पूरकको रुपमा र नभएमा तिनको तयारीको साधनको रुपमा यसले भूमिका निर्वाह गर्नेछ, जारी घोषणापत्रमा भनिएको छ, ‘केन्द्रीय स्तरमा यसले भावी सत्ता र सरकारको तयारीको साधनको रुपमा समेत कार्य गर्नेछ ।’ घोषणापत्रमा तत्कालका लागि संघर्ष र दीर्घकालीन रुपमा सत्ताको साधनका रुपमा प्रयोग गर्ने रणनीति छ ।
माओवादीले राष्ट्रपतिको असंवैधानिक कदमको जगमा निर्माण गरिएको वर्तमान सरकार भंग गरी एकीकृत नेकपा माओवादीको नेतृत्वमा संयुक्त राष्ट्रिय सरकार निर्माण गर्नुपर्नेमा जोड दिएको छ । यस्तै, राष्ट्रपतिले बैशाख २१ गते प्रधानसेनापति रुक्माङ्गत कटवाललाई थमौति गर्ने निर्णय खारेज गर्न र नेपाली सेनालाई पूर्ण रुपले जननिर्वाचित सरकारको मातहतमा राखेर नागरिक सर्वोच्चताको ग्यारेन्टी गर्न माग गरिएको छ ।
घोषणापत्रमा संविधानसभा निर्वाचनमा दलहरुले प्राप्त गरेको मतको हिसावले स्थानीय निकायहरुको गठन समानुपातिक प्रतिनिधित्वको आधारमा गर्न र जनयुद्ध कालमा स्थापित जनसत्ताहरुका निर्णयहरुलाई वैधानिकता दिन माग गरिएको छ । माओवादीले जनयुद्धकालमा नेता, कार्यकर्तामा लगाइएका मुद्धा तत्काल खारेज गर्न पनि माग गरेको छ । ‘जनयुद्धकालदेखिका सवै राजनीतिक नेता, कार्यकर्ता र समर्थकहरुमाथि लगाइएको मुद्दा तत्काल खारेज गरिनुपर्दछ वा फिर्ता लिइनुपर्दछ, माओवादी घोषणापत्रमा लेखिएको छ, ‘मल्लिक आयोग र रायमाझी आयोगले दोषी ठहर्‍याएकाहरुलाई कडा कार्वाही गरिनुपर्छ ।’
सेनापति मुद्धामा राष्ट्रपतिले हस्तक्षेप गरेपछि सरकार छाडेको माओवादीले नेपाली सेनाको लोकतान्त्रिकरण सेनापति मुद्धामा राष्ट्रपतिले हस्तक्षेप गरेपछि सरकार छाडेको माओवादीले नेपाली सेनाको लोकतान्त्रिकरण गर्न र माओवादी जनसेनाको समायोजनमा हतार गर्न माओवादीले आग्रह गरेको छ । माओवादीले नेपाली सेनाको लोकतान्त्रीकरण तथा मधेसी लगायतको समावेसीकरण र जनमुक्ति सेनाको समायोजन मार्फत् नयाँ संघीय राष्ट्रिय सेनाको निर्माण गर्न आग्रह गरेको छ । घोषणापत्रमा समायोजनको प्रक्रिया पूरा नभएसम्म दुवै सेनालाई विकासनिर्माण र जनसेवाको कार्यमा लगाउनुपर्ने र शिविरमा रहेका जनमुक्ति सेनालाई नेपाली सेना सरह सवै सुविधा उपलव्ध गराइनुपर्ने माग गरिएको छ ।
घोषणापत्रमा तत्कालीन सरकार र नेकपा माओवादीवीच भएको वृहद् शान्ति सम्झौता कार्यान्वयन, जनयुद्ध, संयुक्त जनआन्दोलन, मधेस आन्दोलनमा ज्यान गुमाएकालाई शहीद घोषणा र शहीदका परिवारहरुलाई राहतको व्यवस्था गर्न माग गरिएको छ । यस्तै, सशस्त्र जनयुद्धको क्रममा वेपत्ता पारिएकाहरुको स्थिति सार्वजनिक गर्न,वेपत्ता पार्नेहरुलाई कडा कार्वाही र वेपत्ताका परिवारलाई तत्काल राहत प्रदान गर्न माग गरेको छ । जनयुद्ध, जनआन्दोलन, मधेस आन्दोलन र अन्य राजनीतिक आन्दोलनको क्रममा घाइते र अपांग भएकाहरुलाई राज्यले उपचारको व्यवस्था गर्नुपर्ने र उनीहरुको जीवनयापनको लागि ब्यवस्था मिलाउन सरकारसँग माग गरिएको छ ।
यस्तै, माओवादीले भारतसंगको सन् १९५० को शान्ति तथा मैत्री सन्धी लगायत सवै असमान र नेपाली राष्ट्रिय हित विपरितका सन्धी-सम्झौताहरु खारेजी गर्न, नेपाल-भारत खुला सीमाना व्यवस्थित र नियन्त्रित गर्न सुस्ता, कालापानी लगायतका क्षेत्रमा भएका सीमा अतिक्रमण समाधान गर्न माग गरेको छ । घोषणपत्रमा नेपाली नागरिकहरुलाई विदेशी सेनामा भर्ती हुन बाट रोक्नुपर्ने, वैदेशिक रोजगारीमा जाने नेपालीहरुमाथि हुने शोषण-उत्पीडनको अन्त्य गर्न प्रभावकारी कदम चाल्नुपर्ने, भुटानी शरणार्थीहरु निःशर्त र ससम्मान आफ्नो देश र्फकने वातावरण बनाउनुपर्ने माग गरिएको छ ।
नागरिक सर्वोच्चताको माग गर्दै सरकारबाट बाहिरिएर सडक र सदनबाट आन्दोलन जारी राखेको माओवादीले आन्दोलनलाई थप सशक्त पार्न उपाध्यक्ष डा. भट्टराईको अध्यक्षतामा राष्ट्रिय जनआन्दोलन समितिलाई बिस्तार गरेको छ । राजधानीमा हालै सम्पन्न केन्द्रीय समितिको पूर्ण बैठकले आन्दोलनलाई थप सशक्त पार्न उपाध्यक्ष डा. भट्टराईको अध्यक्षतामा समिति गठन गरेको थियो ।
बुधबार राजधानीमा सम्पन्न समितिको भेलाले १ सय ७४ सदस्यीय केन्द्रीय राष्ट्रिय जनआन्दोलन केन्द्रीय कार्यसमिति गठन गरेको छ । उपाध्यक्ष, महासचिब र कोषाध्यक्षको संरचना बनाइएको समितिमा ३७ जना सचिवालय सदस्य छन् । समितिको महासचिबमा नेत्रविक्रम चन्द ‘विप्लव’, उपाध्यक्षमा अमिक शेरचन, रामकुमारी यादव र तिलक परियार रहनुभएको छ । सचिवको जिम्मेवारी जनार्दन शर्मा ‘प्रभाकर’लाई दिइएको छ भने कोषाध्यक्ष लेखराज भट्टलाई तोकिएको छ ।
देशभरका राज्यसमिति, जिल्ला समिति तथा सम्पूर्ण जनवर्गीय सङ्गठनका अध्यक्ष सहभागी भेलाले समितिका अध्यक्ष डा. भट्टराईद्वारा प्रस्तुत समितिको नीति तथा कार्यक्रम र स्थायी समिति सदस्य देव गुरुङद्वारा प्रस्तुत विधान सर्बसम्मतीले पारित गरेको थियो ।