नेपालको सन्दर्भमा आदिवासी महिला मुक्ति आन्दोलन (विष्णु तुम्बाहाङफे)

विषय प्रबेश:
संविधान सभाको बैठकले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको कार्यान्वयन गरिसकेको र राजतन्त्रको विधिवत अन्त्य गरिसकेको छ । जसले अब मुलुक केन्द्रीकृत सामन्ती अधिराज्यबाट लोकतान्त्रिक गणराज्यमा रुपान्तरण हुने निश्चित भइसकेको छ । यद्यपि, नयाँ नेपाल बन्ने क्रममा संघीयताको आधार के हुने – संघ र स्वायत्त इकाइको अधिकार कस्तो रहने – कुन संघीय मोडलले जनताको बढी भन्दा बढी आकांक्षहरु समेट्न सक्छ र जसले स्थाइ विकास र दिगो शान्तिको भरपर्दो जग निर्माण गर्न सक्छ भन्ने मुल प्रश्न नै अहिलेको राजनीतिक बृतमा केन्द्रीत छ ।
लैङ्गकि समानता बिना नेपाली समाजलाई जातीय मुक्तिको लक्ष्यसम्म पुर्‍याउन सकिदैन । समाजको सर्वाङ्गीण रुपान्तरण सहित स्थाइ शान्ति र दिगो विकासका लागि नेपाली समुदायभित्रका विभिन्न जातजाति, भाषाभाषी, लिङ्ग र सस्कृतिको समान विकास हुन जरुरी छ । खास गरेर राजनीतिक योजनाबाट नेपाली समाजलाई जातीयमुक्तिसम्म अगाडि लैजाने हो भने वर्तमान मौजुदा नेपाली समाजमा स्थापित लैङ्गकि विभेदको समुल अन्त्य अनिवार्य र्सत हो ।
नेपाली जनताले नयाँ नेपालको लागि नयाँ संविधान निर्माण गर्न ६०१ जनाको -केही रिक्त रहेको) जनप्रतिनिधिरु छनौट गरेर जनम्याण्डेट दिइसकेका छन् । अन्तरिम संविधानको ब्यवस्था अनुसार उनीहरुले बढीमा अढाइबर्षभत्रमा नयाँ संविधानको निर्माण गर्नुपर्ने छ । उक्त बन्ने संविधानभीत्र समेट्नुपर्ने खास गरेर सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक लगायत थुप्रै सवालहरु रहेपनि यो प्रस्तावना महिलाहरुको सन्दर्भमा केन्द्रीत रहने छ । साथै यो अवधारण-पत्र संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्चको महिला विभागको तर्फाट पहिलो र आधारभूत अवधारणा-पत्र भएकोले विषय उठान मानव इतिहाँसमा लैङ्गकि रचनाको प्रारम्भ देखि लैङ्गकि विभेदको अन्त्य कसरी हुन्छसम्म संक्षीप्त रुपमा उल्लेख गर्न चाहन्छु ।
विश्वको सन्दर्भमा महिला आन्दोलन:
लैङ्गकि समानताको लागि मानव इतिहासमा प्रभावकारी सोचाइ र कार्यक्रमको थालनी सन् १९५० पछिमात्र हुन थाल्यो । यसपछिनै विश्व महिला आन्दोलनको विकास र विस्तार भयो । सन् १९५० पछि विश्वमा आएको प्रजातान्त्रको लहरसंगै महिला र पुरुषबीच स्थापित हुदै गएको सबैखाले विभेदहरुलाई अन्त्य गरिनुपर्ने सवालहरु प्रभावकारी रुपमा उठ्न थाले । यसै अनुरुप महिला समानतामा आधारित कानुनहरुको विकास गरियो । विश्वको साझा संगठन सयुक्त राष्ट्रसंघ -ग्ल्इ) मार्फत विश्वब्यापी महिलो सशक्तीकरण र समानताको कार्यक्रम तर्जुमा गरियो । अर्कोतीर महिला विकास र समाज विकासलाई अन्तर सम्बन्धित गरेर हर्ेन थालियो । लगभग आधा विश्व ओगट्ने महिलाहरुको स्थिति नसुध्रिएसम्म र महिला पुरुषबीच विभेद रहेसम्म समग्र विकास हुन नसक्ने तर्कको परिणाम स्वरुपनै सयुक्त राष्ट्रसंघले विकासमा लैङ्गकि समानताको अवधारणा आएको हो । महिला सुरक्षा, प्रगति र विकास सम्बन्धी विभिन्न अन्तराष्ट्रिय महासन्धिमा विश्वका राण्ट्रहरुले सहमति जनाइसकेका छन् ।
विश्वका अधिकांस राष्ट्रहरु दोस्रो विश्वयुद्धपछि स्वतन्त्र हुने लहर चलिरहेको सन्दर्भमा आन्तरिक रुपमा पनि महिला आवाजहरु संगठित हुने अवस्थाहरु सिर्जना भए पनि तीनको प्रभाव विशेेष गरी सत्तरीको दशकदेखिमात्र देखिनथाल्यो । सन् १९५० को महिला आन्दोलनको प्रवृत्ति र स्वरुप हर्ेदा गरिव देशका महिलाहरु युद्धबाट आफ्नो घर समुदायतर्फर्फकने र परमपरागत सन्तानात्पादन गर्ने कार्यमा संलग्न भए पनि धनी देश युरोप र अमेरिकाका महिलाहरु भने उत्पादन प्रणालीमा साथै महिला स्वतन्त्रताको लागि क्रियाशील बने ।
सन् १९६० को दशकमा महिला आन्दोलन बढी संगठीत भएको पाइन्छ । यस समयमा विशेषगरी ऐशिया र अप
सन् १९७० को दशकमा नारीवादी आन्दोलनमा स्वायत्तताको लागि आन्दोलन अगाडि बढाइयो । यस्ता स्वायत्तता पुरुषहरुबाट र पितृप्रधान समाजहरुबाट भएका नियन्त्रणबाट छुटकारा पाउनुपर्नेमा केन्द्रीत रह्यो । सन् १९७५ लाई सयुक्त राष्ट्रसंघले महिला वर्षो रुपमा मनाइसकेपछि विश्वब्यापी रुपमा महिलासंग सम्बन्धित् विभिन्न मुद्धाहरु उठाइए । सन् १९७५ मा पहिलो पटक मेक्सीको शहरमा अन्तराष्ट्रिय महिला सम्मेलन भयो । सन् १९७५-८५ सम्मको समयलाई महिला दशक बनाउने निर्णय भएपछि निर्दीष्ट उदेश्यका साथ महिलासम्बन्धि मर्ुत कार्यक्रमहरुको तर्जुमा गरियो । सन् १९९७ मा महिला विरुद्धका सबैकिसिमका भेदभाव हटाउने माहासन्धिको घोषणा भयो । जसले महिला विभेदको विरुद्ध विश्वका सबै राष्ट्रहरुलाई अभियान चलाउन नैतिक दवाव दियो ।
विकासको मुलप्रवाहमा र राज्यको महत्वपूर्ण संरचनाहरुमा महिलालाई समेट्नुपर्ने मान्यताको नारीवादी आन्दोलन र सन् १९८० को दशकमा बढी सशक्त र संगठीत रुपमा उठ्यो । त्यसपछि सबैखाले. नेतृत्वहरुमा महिलाहरुको भूमिकाको खोजिमा केन्द्रीत रहयो । महिला पुरुष दुवै अवस्थाको पहिचान र सकरात्मक भूमिकाबाटमात्र महिलाको विकास हुनसक्ने र महिला विकास आफैमा महत्वपूर्ण अंग भएको निष्कर्ष निकालीयो । सन् १९८० को दशकमा कोपेनहेगनमा र सन् १९८५ मा केन्याको राजधानी नैरोवीमा क्रमस दोस्रो र तेस्रो अन्तराष्ट्रिय महिला सम्मेलनहरु भए । जसले महिला समानताको लागि आन्दोलनले निरन्तर र गुणात्मक गति लियो ।
सन् १९९० को दशकमा नारीवादी आन्दोलन मानवअधिकारको पक्षसंग पनि जोडीन पुग्यो । सन् १९९५ को सेप्टेम्बरमा चीनको राजधानी बेजिङमा चौथो अन्तराष्ट्रिय महिला सम्मेलन सम्पन्न भयो । यस सम्मेलनले महिलासंग सम्बन्धित नाजुक क्षेत्रको पहिचान गर्दै प्रत्येक तहको महिला विरुद्धको समीक्षा गरी कार्ययोजना तयार गर्‍यो । विश्वमा बढीरहेको गरिवी समाजलाई मुक्त गर्ने सवालमा महिलासंग सम्बन्धित विषयलाई जोडेर हर्ेर्नुपर्ने निष्कर्ष निकालिएको छ । महिला विश्व आन्दोलन बेजीङको चौथो अन्तराटि्रय सम्मेलनसम्म आइपुग्दा महिलाको समान सहभागीताविना मानवसमाज मुक्तिसम्म अगाडी जान नसक्ने निचोड आएको छ ।
नेपालको सन्दर्भमा महिला आन्दोलन:
नेपालमा जनसंख्याको स्थितिले आदिवासी जनजातिहरु बहुसंख्यामा रहेपनि हिन्दु बर्णाश्रम ब्यवस्थाको कारण यहाँको बहुलवादी नेपाली समाज आफ्नो मौलिक अस्तित्व र पहिचानको विकासबाट अगाडि बढ्न सकेन । इतिहासको निक्कै लामो समयसम्म नेपाल हिन्दु अधिराज्य कायम गरिनुले समतामुलक समाज रुपान्तरणमा मात्र नभएर महिला र पुरुषबीचको असमानतामा पनि संस्थागत विकास हुन पुगेको देखिन्छ । साथै नेपाली समाज पितृप्रधान समाज पनि हो यस्तो पृष्ठभूमि बोकेको नेपाली समाजमा महिलाको स्थिति इतिहासकालदेखि अहिलेसम्म उत्पीडित अवस्थाबाट गुज्रीरहेको सहजै भन्न सक्छौं ।
अर्कोतीर विकस, शिक्षा र स्वास्थ्यको दुष्टिले पनि नेपाली समाज पछि नै रहेको छ । यस सन्दर्भमा नेपाली समाज विश्वको अन्य विकसित देशको तुलनामा निक्कै पछि रहेको पुष्टी हुन्छ । लामो समयसम्म वर्तमान नेपालको सिमाभीत्र ठूला, मझौला र साना राज्य राजौटाहरु -बाइसी, चौविसी लगायत पर्ूर्वी नेपालका राज्यहरु) स्थिरभन्दा पनि अस्थिर किसिमका रहे । यसले निरन्तर आक्रमण र प्रत्यक्रमणको समयहरु खर्चिएको देखिन्छ । थुप्रै खुनी आक्रमण र प्रत्यक्रमण हँुदै अहिलेको वर्तमान नेपालको भौगोलिक एकीकरण भयो तर एकिकरणमा मिलाइएका राज्य राजौटाहरुका बहुलवादी नेपाली जनताका अस्तित्व पहिचान अधिकार र भावनात्मक एकिकरण हुन सकेन भएन गरिएन । राज्य रजौटाहरुको एकिकरणपछि नाममा ‘चारजात छत्तीस वर्णको फूलबारी’ भनिए पनि काममा ‘एकजातिको भाषा, धर्म, सस्कार र सस्कृतिको तोरीबारी’ बन्यो, बनाइयो । त्यसपछि १०४ बर्षो लामो जहानीया राणाकाल, ३० बर्षो पञ्चायतकाल र २०४६ पछि राजतन्त्रात्मक बहुदलीय प्रणाली । यी विविध कारणले सिंगो मुलुक र नेपाली समाजले रुपान्तरण र बिकासको दृष्टिले अपेक्छित फड्को मार्न सकेन । यस्तो परिस्थितिमा महिला मुक्तिका पं्रश्नहरु त अनुत्तरित प्रायनै रहयो । खास गरेर सन् १९५० पछि विश्वमै उठेका महिला आन्दोलनको प्रभावले नेपाललाइ अलग्याउन सकेन । कछुवाको गतिमा भएपनि महिलामुक्तिका आन्दोलनहरु हुदै आएको छ । जसलाई मुलद्ध चार चरणमा राखेर हर्ेन सकिन्छ ।
१. पञ्चायत कालभन्दा अगाडिको समय
२. पञ्चायतकालीन ब्यवस्थाको समय
३. बहुदलीय ब्यवस्था स्थापना पछिको समय
४. जनआन्दोलन २ देखि अहिलेसम्मको समय
१. पञ्चायती ब्यवस्थाको सुत्रपात हुन अघि महिला आन्दोलनको दृष्टिले त्यति संगठीत हुन नसकेको देखिन्छ । राणाहरुले महिला मुक्ति र विकासको पक्षमा कुनै पनि खालको कार्य गरेको नदेखिए पनि प्राचिन इतिहास लिच्छिवीकालमा महिलाको अवस्था राम्रो रहेको बलराम आचार्यको लैङ्गकि अध्ययन पुस्तकमा उल्लेख गरेका छन् । राजा मानदेवको पालामा विधुवा विवाह हुनसक्ने स्वतन्त्रताको उल्लेख छ । तर मध्यकालीन मल्ल कालमा महिलाको अवस्था अत्यन्तै जर्जर रहयो । त्यही समयावधिमा सति, दास र बहुविवाह जस्ता नारी विरोधि कुसस्कारहरुको विकास भयो । त्यसको विरुद्धमा महिलाहरु संगठित हुन सकेनन् र कुनैखालको सहयोगी वातावरण पनि थिएन । महिलाहरु पराधिन अवस्थामा जीवन वितए । लैङ्गकि मुक्ति र समानताको कुनै चेतनाको विकास हुन सकेन । राणा शासनका क्रूरताका कारण महिलाहरु मुक्तिका लागि संगठीत हुन सकेनन् तर पनि सती प्रथा, बाल विवाह र दास प्रथा जस्ता केही सुधारात्मक कामहरु भएका थिए । वि.स. १९७४ मा दिब्यदेवी कोइरालो, दर्ुगादेवी दिक्षित, मेलवादेवि, तुलजादेवी र योगमाया कोइरालको संयोजकत्वमा नेपालको इतिहासमा पहिलोपटक महिलाहरु मुक्तिका गागि संगठीत भए । २००४ सालमा मंगलादेवि सिंहको संयोजकत्वमा महिला संघको निर्माण, सन् १९५० मा पुन्य प्रभादेविको संयोजकत्वमा महिला संघ, सन् १९५२ मा कामक्षदेवीको संयोजकत्वमा अखिल नेपाल महिला संघ निर्माण भएका थिए । तर यी सबै महिला अधिकारको लागि भन्दा पनि प्रजातन्त्रको लागि स्थापीत भइका थिए । खासगरेर वि.स. २००७ सालको प्रजातान्त्रिक ब्यवस्थको सुरुवातपछि मात्र महिलाहरुकै मुक्तिको लागि महिला आवाजहरु उठेको थियो । वि.स. २००८ सालमा तत्कालीन राजा त्रिभुवनले बनाएको ३५ सदस्यीय सल्लाहकार सभामा एकजना पनि महिला नपरेपछि महिला संगठनहरुले आपत्ति जनाएका थिए । जसको परिणाम स्वरुप २०११ शालमा पर्ुनगठीत सल्लाहकार सभामा ४ जना महिलाहरुलाई समावेस गरिएको थियो ।
२. वि.स. २०१७ सालमा तत्कालीन प्रजातान्त्रिक दलहरुको नेतृत्वलाई कु गरेर निर्दलीय पञ्चायती ब्यवस्थाको सुरुवातले महिला आन्दोलनलाइ प्रभावित गरेको थियो । दलहरुसंगै महिलाहरुलाई पनि राजीतिक क्रियाकलाप गर्नबाट निषेध गरियो । तत्कालीन कठोर निषेधको बाबजुत पनि महिलाहरु निरन्तर आन्दोलनमा अघि बढीरहे । त्यतिखेर पनि लोकतन्त्र र महिलामुक्तिको लागि उर्लेको आन्दोलन र लड्ने योद्धाहरुलाई निस्तेज पार्न पञ्चेहरुले अखिल नेपाल महिला संगठन स्थापना गरेर केही अवसरवादी महिलाहरुको झुण्ड बनाए संगठीत गर्ने कोसिर गरेका थिए । तर त्यसको प्रभावकारी भूमिका बन्न सकेन । अप्ठ्यारो समयको बाबजुत सन् १९७५, १९८० र१९८७ मा भएका क्रमस पहिलो, दोस्रो र तेस्रो अन्तराष्ट्रिय महिला सम्मेलनहरुमा एक्यवद्धता र सहभागीता जनाए । सो सम्मेलनहरु मार्फत नेपाली महिलाहरुले पनि विश्व महिला आन्दोलनमा सकरात्मक भूमिका निर्वाह गर्दै आएका छन् । उक्त महिला सम्मेलनहरुमा घोषणा गरिएका महिला मुक्ति सम्बन्धि मुद्धाहरुलाई नेपालमा नेपाली महिलाहरुले राज्यपक्षमा दवाव सिर्जना गरि केही ठोस कार्यक्रमहरु पनि गरेका थिए ।
३. वि.स. २०४६ को परिवर्तनपछि लैङ्गकि समानताका लागि केही सकरात्मक कार्यहरु गर्नसक्ने अवस्था बन्यो । २०४७ सालको संविधानले महिला पुरुष बराबर हुने जस्ता समानतामा आधारित कानुनी मान्यताको सुरुवात गर्‍यो । संगठन निर्माणमा प्रतिबन्धमा परेका महिला संगठनहरु खुला हुन सके । महिला हकहित र अधिकारका लागि ब्यापक रुपमा गैर सरकारी सस्थाहरु खुले । महिला विरुद्ध हुने सबै प्रकारका भेदभावका विरुद्धमा तयार पारिएका अन्तराटि्रय महिला अधिकार सम्बन्धि भोषण-पत्रहरुमा नेपालले सन् १९९० मा आएर अनुमोदन गर्‍यो । सन् १९९५ मा सम्पन्न चौथो अन्तराष्ट्रिय महिला सम्मेलनमा नेपाली महिलाहरुले पारित गरेका महिलामुक्ति सम्बन्धि घोषणाहरुको आधारमा नेपाली महिला कार्यकर्ताहरुले कार्यक्रम र कार्ययोजना तय गरि आन्दोलित बने । विभिन्न अन्तराष्ट्रिय सन्धिहरुमा नेपालले प्रतिबद्धता जनायो । सन् १९९५ मा महिला तथा समाज कल्याण मन्त्रालयको स्थापना भयो ।
४. महिलामुक्ति आन्दोलन समग्र मानवमुक्ति आन्दोलन, लोकतन्त्र, कानुनी राज्य र विधिको साशनको लागिनै बढी महत्वपूर्ण रुपमा रहँदै आएको छ । त्यो राणा शासन विरुद्धमा, पञ्चायती ब्यवस्थाको विरुद्धमा र जनआन्दोलन २ मा पनि । महिलाहरु बढी जसो समग्र मानव मुक्ति र विकासका लागि लड्दै आएका छन् । तर जनताको लडाइले जव एउटा निर्णय दिन्छ अनि महिलाहरुलाई बिर्सर्ाादै आएको छ । जनआन्दोलन भाग २ मा महिलाहरुले आन्दोलनको आधा हिस्सा नै बोकेको यथार्थ हामी सामु छर्लङ्गै छ । तर, आन्दोललाई संस्थागत गर्ने महत्वपूर्ण भूमिकामा महिलाहरुलाई समावेस गराइएन । महिलाहरुलाई सहभागी गराउन महिला अधिकारकर्मीहरुबाट विभिन्न दवाव सिर्जना भए, महिला संगठनहरुबाट पटकपटक दवावहरु भए तर अझैसम्म लैङ्गकि समानताको आभास हुनसकेको छैन, समान महिला सहभागीताको राज्यलाई बोध भएको छैन । साथै जनआन्दोलन २ पछि गरिएको महिला सहभागीतामा पनि बढी मात्रमा गैर आदिवासी जनजाति समुदायको मात्र प्रतिनिधित्व भएको छ । बहुसंख्यक आदिवासी जनजाति, दलित लगायत उत्पीडनमा परेका महिलाहरुको प्रतिनिधित्व हुन सकेको छैन । अब बन्ने नयाँ संविधानमा आदिवासी महिलाहरुको मुद्दाहरु सम्बोधन हुने अवस्था देखिँदैन । यसको जिम्मेवारी कथित महिला आन्दोलनकर्मी र राज्यले लिनुपर्दछ ।
(लेखिका विष्णु तुम्बाहाङफे संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्चको अध्यक्ष मण्डल सदस्य हुनुहुन्छ ।)