ख्यातीका हत्याराको पक्षमा कसले बहस गर्ने ?

देशमा मात्र हैन विदेशमा समेत कुख्याती कमाउने अपराधका रुपमा दर्ता भएको ख्याती हत्याकान्डका अभियुक्तहरुमाथि थुनछेकको बहस आजदेखि काठमाडौँ जिल्ला अदालतमा सुरु हुँदैछ। प्रहरीले हिजो उनीहरुविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको छ। मिलोमतोमा अपहरण गरी ज्यान मारेको आरोप लगाउँदै प्रहरीले उनीहरुलाई हदैसम्मको सजाय माग गरेको छ। हदैसम्म भन्नाले कस्तो हो अब फैसला भएपछि मात्रै थाहा हुनेछ। त्योभन्दा महत्त्वपूर्ण यस्तो क्रुर अपराधीका पक्षमा कसले बहस गर्ने हो त्यो चासोको विषय बनेको छ। मानवता कै कलंकका रुपमा लिइने यस्ता अपराधीलाई निर्दोष भनेर वकालत गर्न कसको आत्माले दिँदो हो। हो, अभियुक्तलाई कानुनी रुपमा प्रतिरक्षा गर्ने अधिकार हुनुपर्छ भन्ने मान्यता छ। तर यस्तो अपराधमा के गर्ने ?
केही संस्थाले नेपाल बार एसोसिएसनलाई ज्ञापन पत्र बुझाउँदै अभियुक्तको पक्षमा बहस नगर्न आग्रह गरेका थिए। बारले त्यसलाई कसरी लियो, थाहा छैन।
तर भर्खरै भारतमा भएका आतंकवादी आक्रमणका अभियुक्तको पक्षमा वकीलहरुले बहस नगर्ने भन्दै दिएको वक्तव्य यो बेला सम्झिँदैछु। यदि कानुनले अभियुक्तलाई सजायमा छुट दियो भने जनआक्रोश बढ्न सक्छ। भीडले कानुन हातमा लिने दिन आउन दिन हुँदैन यदि हामी कानुनी राज्यमा विश्वास गर्छौँ भने।
यसअघि अनुसन्धानका लागि म्याद थप्न उनीहरुलाई लैजाँदा आक्रोशित भीडले आक्रमण गरेको थियो। भीडले अभियुक्त वीरेन श्रेष्ठलाई लात्ता र मुक्काले हिर्काएका थिए भने मेरिना शाक्यको कपाल लुछेका थिए। प्रहरीले सुरक्षा दिएका कारण खासै ठूलो घटना भएन।
दुवै जनाविरुद्ध ज्यान मार्ने र अपहरण तथा शरीर बन्धक अभियोग प्रहरीले लगाएको छ।
अभियोग पत्रमा वीरेनले खुसिबुँस्थित आफ्नै डेरामा बन्धक बनाउने क्रममा स्लिपिङ ट्याबलेट ख्वाएर लट्ठाई हातखुट्टा बाँध्न लाग्दा कराउन खोजेपछि रडले हानेर हत्या गरेको अभियोगपत्रमा छ। ख्यातीलाई श्रेष्ठको डेरामा पुर्याउने, हत्या गर्ने र शवको अंग छुट्याउने काममा पनि अर्की अभियुक्त शाक्यको मिलोमतो रहेको पनि उल्लेख छ।
दुवै जनामाथि मुलुकी ऐन ज्यानसम्बन्धी महलको १३ (३) र अपहरण तथा शरीर बन्धकको महलको १२ नम्बर अनुसार हदैसम्मको सजाय गर्न माग गरिएको छ।
यो भनेको आजन्म कैद मात्रै होला शायद। अभियोगपत्रमा वीरेनबाट १० लाख रुपैयाँ पीडितलाई दिलाउन पनि माग गरिएको छ।
हत्याका लागि हतियार दिइएको भनी उजुरी परेका ललितपुर नख्खुका उज्ज्वल पोखरेलका सम्बन्धमा भने कुनै प्रमाण फेला नपरेको अभियोगपत्रमा छ। प्रहरी अनुसन्धानमा संलग्नता प्रमाणित गर्ने आधार नखुलेकाले उनको हकमा पछि खुल्न आएका बखत कानुनअनुसार गर्ने जनाइएको रहेछ।